भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 20 अप्रैल 2016 को पंजाब सरकार को रबी सत्र 2016 के लिए नकद उधारी सीमा (सीसीएल) का अधिकार पत्र जारी किया. आरबीआई द्वारा जारी सीसीएल के अनुसार 90 लाख टन गेहूं की खरीद के लिए 17,523 करोड़ रुपये जारी किये गये गये.
इससे पहले बैंकों ने रिज़र्व बैंक के निर्देश पर मौजूदा पंजाब सरकार को गेहूं खरीदने के लिए 20 हज़ार करोड़ रुपये एडवांस देने से मना कर दिया था. रिज़र्व बैंक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पंजाब के गोदामों से 12 हज़ार करोड़ रुपये के अनाज का हिसाब नहीं मिल रहा.
पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर सीसीएल जारी करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था. गायब हुए अनाज का मामला शिरोमणि अकाली दल एवं भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान 2007 में हुआ.
सीसीएल राशि का उपयोग वर्ष में दो बार किसानों की फसलें खरीदने के लिए किया जाता है, इसमें अप्रैल-मई में रबी फसलें एवं अक्टूबर-नवम्बर में खरीफ फसलें शामिल हैं.
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