केंद्रीय कैबिनेट ने 20 अप्रैल 2016 को जलवायु परिवर्तन मामले में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंज़ूरी दी.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने को मंजूरी प्रदान की गई. इसे फ्रांस की राजधानी में विभिन्न पक्षकारों के 21वें सम्मेलन के दौरान स्वीकार किया गया था.
पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावडेकर 22 अप्रैल 2016 को भारत की तरफ से इस समझौते पर एक उच्च स्तरीय समारोह में हस्ताक्षर करेंगे. यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने बुलाया है. न्यूयार्क में होने वाले इस सम्मेलन के दौरान ऐतिहासिक पेरिस समझौते पर 130 से अधिक देशों के हस्ताक्षर करने की उम्मीद है. इस समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने से जुड़ा आयोजन पेरिस समझौते को जल्द से जल्द लागू करना सुनिश्चित करने की दिशा में कदम होगा.
विदित हो कि भारत ने एक सशक्त एवं ठोस जलवायु समझौते की वकालत की है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संधि 'यूएनएफसीसीसी' के प्रावधानों और सिद्धांतों पर आधारित हो तथा यह समझौता भारत की सभी महत्वपूर्ण चिंताओं और उम्मीदों को समाधान निकालने वाला हो.
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