राष्ट्रीय खनिज खोज नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज उत्खनन नीति (एनएमईपी) को 29 जून 2016 को मंजूरी  दी. इस मंजूरी से सरकार 100 खनिज ब्लॉक की नीलामी कर सकती है जिसकी पहचान भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (जीएसआई) ने खोज के लिए की है. खान मंत्रालय ने देश में खनिज खोज को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खनिज खोज ट्रस्ट (एनएमईटी) को पहले ही अधिसूचित कर दिया है.

केंद्र सरकार एनएमईपी के जरिए जीएसआई, एमईसीएल और ऐसी अन्य अधिसूचित सरकारी एजेंसियों को शामिल करने के साथ साथ सरकार निजी क्षेत्र को भी खनिजों की खोज के काम में आकर्षित करना चाहती है. इससे राज्यों की भी भूमिका बढ़ेगी और वे अपनी ओर से खनिजों की खोज की परियोजनाओं की सिफारिश कर सकेंगे जिन्हें एनएमईटी के जरिए विकसित किया जा सकेगा. इसके साथ ही एनएमईपी की प्रमुख विशेषताओं में खनिज ढूंढने के काम में निजी निवेश के लिए आकर्षक प्रावधान शामिल हैं. इस नीति में प्रस्ताव किया गया है कि निजी क्षेत्र की खनिज अन्वेषण कंपनियों का चयन ई-नीलामी के जरिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए होगा.

विदित हो कि भारत में भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा चिह्नित संभावित खनिज क्षेत्र के केवल 10वें हिस्से में ही खजिजों खोज की गयी और खनन का काम केवल 1.5-2 प्रतिशत क्षेत्र में ही हुआ है.

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