केंद्र सरकार ने आठ महानगरों में महिलाओं हेतु 'सुरक्षित-शहर' योजना शुरू की

केन्‍द्र सरकार ने देश के आठ महानगरों में महिलाओं के लिए ‘सुरक्षित शहर’ योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में 22 नवम्बर 2017 को संचालन समिति की बैठक में महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में पुलिस और नागरिक प्रशासन के उपायों की प्रगति और उनकी विस्तृत समीक्षा की गई.

यह भी पढ़ें: राष्ट्रपति ने दिवाला एवं दिवालियापन संहिता में संशोधन हेतु अध्यादेश को मंजूरी दी

बैठक में फैसला किया गया कि इन महानगरों की पुलिस और नगर निगम कार्य योजना तैयार करेंगे. राज्‍य के मुख्‍य सचिव की अध्‍यक्षता में राज्‍य स्‍तरीय समिति इस योजना को आगे भेजेगी.

मुख्य तथ्य:

• यह योजना दिल्‍ली, मुम्‍बई, कोलकाता, चेन्‍नई, अहमदाबाद, बंगलुरू, लखनऊ और हैदराबाद में लागू की जाएगी.

• यह कार्य योजना एक महीने के अंदर प्रस्‍तुत की जाएगी, जिस पर गृह सचिव की अध्‍यक्षता वाली संचालन समिति विचार करेगी और समुचित सिफारिशें करेगी.
• बैठक में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया के इस्‍तेमाल पर भी ज़ोर दिया गया.
• इस दौरान पुलिस में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण, सीसीटीवी कैमरे लगाने, पुलिस थानों में महिलाओं की तैनाती, आपात प्रतिक्रिया प्रणाली, पुलिस सत्यापित सार्वजनिक परिवहन, साइबर अपराधों की रोकथाम, बुनियादी संरचना के मुद्दों, संवेदनशील स्थानों की पहचान आदि विषयों पर विचार-विमर्श किया गया.
• अन्‍य मेट्रो शहरों द्वारा उठाए गए कदमों में महिलाओं की शिकायतों को सुनने के लिए मोबाइल परामर्श वैन, उप-नगरीय रेलवे स्‍टेशन क्षेत्रों में प्रकाश की व्‍यवस्‍था, महाविद्यालयों में शिकायत बॉक्‍स, महिलाओं के लिए समर्पित हेल्‍पलाइन, पुलिस द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम, महिलाओं हेतु आश्रय गृहों की स्‍थापना तथा गलियों में रोशनी के प्रावधान शामिल हैं.

 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कामगारों हेतु मजदूरी नीति को मंजूरी दी