केंद्र सरकार ने अनुसुचित जाति के लिए क्रेडिट संवर्धन गारंटी योजना शुरू की

केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने 6 मई 2015 को अनुसूचित जाति वर्ग के लिए  क्रेडिट संवर्धन गारंटी योजना शुरू की. देश में इस योजना को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई ) लिमिटेड द्वारा र्कायान्वित किया जाना है.

अनुसूचित जाति वर्ग के युवा और शुरुआती उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्रेडिट संवर्धन गारंटी योजना तहत 200 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई. यह आवंटन सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित वर्ग में उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए किया गया. इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के निचले तबके में उद्यमिता को रोजगार प्राप्ति के परिणाम हेतु प्रोत्साहित करना है, साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग में विश्वास भी जाग्रत करना है.

अन्य कार्यक्रम

 
इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा 250 महिलाओं के लिए आत्मरक्षा के साथ व्यावसायिक वाहन चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम  का शुभारंभ भी किया गया. इसका आयोजन राष्ट्रीय कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी ) द्वारा किया गया. इस प्रशिक्षण को शुरू करने का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के परिवार की महिलाओं को स्वरोजगार अथवा नौकरी के द्वारा उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना है.