भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) ने 8 दिसंबर 2013 को विशेष आम सभा में 134 सदस्यों के समक्ष अपने संविधान में संशोधन करते हुए भारतीय दंड सहिंता और भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के तहत दोषी व्यक्तियों को आइओए के किसी भी पद हेतु चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी. इस आम सभा की अध्यक्षता एस रघुनाथन ने की. वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के निलंबित अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला एवं महासचिव ललित भनोट हैं.
संशोधित धारा के अनुसार, भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यकारी परिषद के सदस्य और पदाधिकारी पर भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के तहत आने वाले गंभीर प्रकृति के अपराध जिसमें दो साल से अधिक की सजा का प्रावधान हो, तो सदस्य और पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) का अगला चुनाव 9 फरवरी 2014 को प्रस्तावित है. आइओए के विभिन्न पदों हेतु प्रस्तावित आगामी चुनाव में भारतीय ओलंपिक संघ के निलंबित अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला एवं महासचिव ललित भनोट चुनाव नही लड़ सकेंगे.
क्या है मामला?
यह फैसला अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) के उस निर्देश पर लिया गया है, जिसमे आइओसी ने दोषी व्यक्तियों के भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी. आइओसी के निर्देशों के अनुसार भारत को आगामी किसी भी खेल प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु इस संबंध में संशोधन आवश्यक थे. इसके लिए आइओसी ने 10 दिसंबर 2013 तक का समय दिया था. यदि भारत अपने संविधान में संशोधन नहीं करता तो उसकी मान्यता समाप्त हो जाती. भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) की कार्यकारी परिषद् की बैठक 10 और 11 दिसंबर को होने वाली बैठक से पहले ही अपने संविधान में संशोधन कर लिया.
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित तथ्य
• इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई. इसका मुख्यालय लुसाने (स्विटज़रलैंड) में है.
• इसके कार्यकारी परिषद् में अध्यक्ष के अलावा चार उपाध्यक्ष और दस सदस्य होते है. इसके अध्यक्ष का कार्यकाल आठ वर्ष होता है.
• अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष देमेत्रिउस विकेलास थे.
• वर्तमान में इसके अध्यक्ष जर्मनी के थॉमस बाक हैं. थॉमस बाक ने वर्ष 1976 के मोंटरियल ओलंपिक खेलो में तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता था एवं वे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के तीसरे ऐसे अध्यक्ष है जो पूर्व में ओलिंपिक खिलाड़ी भी रहे.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation