प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 30 नवंबर 2017 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9046.17 करोड़ रूपये के तीन वर्ष के बजट के साथ 2017-18 से शुरू होने वाले राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) की स्थापना को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है.
मुख्य बातें
• एनएनएम एक शीर्ष निकाय के रूप में मंत्रालयों के पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्य निर्धारित करने तथा मार्गदर्शन में सहायता करेगा
• कुपोषण का समाधान करने हेतु विभिन्न योजनाओं के योगदान का प्रतिचित्रण
• अत्यधिक मजबूत अभिसरण तंत्र प्रारंभ करना
• आईसीटी आधारित वास्तविक समय निगरानी प्रणाली
यह भी पढ़ें: रेल मंत्रालय ने पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन आरंभ की
• लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना
• आईटी आधारित उपकरणों के प्रयोग के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना
• आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा रजिस्टरों के प्रयोग को समाप्त करना
• आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की ऊंचाई के मापन प्रारंभ करना
• सामाजिक लेखा परीक्षा
लोगों को जन आंदोलन के जरिए पोषण पर विभिन्न गतिविधियों आदि के माध्यम से शामिल करना, पोषण संसाधन केंद्रों की स्थापना करना इत्यादि इसके मुख्य कार्यों में शामिल है.
मुख्य प्रभाव
यह कार्यक्रम लक्ष्यों के माध्यम से कम उंचाई, अल्प पोषाहार, रक्त की कमी तथा जन्म के समय बच्चे के वजन कम होने के स्तर में कमी के उपाय करेगा. इससे बेहतर निगरानी समय पर कार्यवाही के लिए सावधानी जारी करने में तालमेल बिठाने तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मंत्रालय और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कार्य करने, मार्गदर्शन एवं निगरानी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
लाभ एवं कवरेज
इस कार्यक्रम से 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ पंहुचेगा. सभी राज्यों और जिलों को चरणबद्ध रूप से अर्थात् 2017-18 में 315 जिले, वर्ष 2018-19 में 235 जिले तथा 2019-20 में शेष जिलों को शामिल किया जाएगा.
यह भी पढ़ें: स्किल इंडिया और एयर बीएनबी के मध्य समझौता
Comments
All Comments (0)
Join the conversation