भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग का 6वां अधिवेशन नई दिल्ली में सम्पन्न

व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग का 6वां अधिवेशन 24 जुलाई 2013 को नई दिल्ली में आयोजन किया गया. इसकी अध्यक्षता भारत के वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री डॉ ईएम सुदर्शन नचियप्पन और बेलारूस के उद्योग मंत्री दमित्री एस कातरिनिश ने संयुक्त रूप से की. यह बैठक दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को सशक्त बनाने की दिशा में एक और महत्त्वपूर्ण कदम है.

इस अधिवेशन से संबंधित मुख्य तथ्य

• उर्वरक क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए भारत ने अपनी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पोटाश की आपूर्ति हेतु एक दीर्घकालिक समझौता करने की इच्छा जताई.
• भारतीय कंपनियां पोटाश आधारित उर्वरकों के निर्माण के लिए बेलारूस में संयुक्त उद्यम लगाने के अवसरों की भी तलाश में हैं.
• बेलारूस के प्रतिनिधियों ने भारत से दीर्घकालिक सहयोग के समझौते, निर्णय और पूरी मात्रा में सुपुर्दगी हेतु समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बातचीत करने हेतु एक भारतीय प्रतिरूप को नियुक्त करने की सिफारिश की.
• चर्चा की गई कि भारत को निर्धारित समय अवधि में एमओपी की डिलीवरी देने हेतु बेलारूस की पोटाश कंपनी जेएससी और भारत सरकार द्वारा नामित कंपनी को दीर्घकालिक सहयोग समझौते के लिए मात्रा और नियमों एवं शर्तों को अंतिम रूप देना चाहिए.
• दोनों पक्षों ने तय किया कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय और बेलारूस स्टेट कंसर्न फॉर मैन्यूफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ लाइट इंडस्ट्री गुड्स के बीच वस्त्र, सिले-सिलाए वस्त्र और फैशन उद्योग के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने हैं.
• बेलारूस गणराज्य ने भारत से अनुरोध किया कि उसे बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मान्यता दी जाए. भारतीय पक्ष ने कहा कि ये मामला दोनों पक्षों के बीच विचाराधीन है.
• चर्चा की गई कि भारत डम्पिंग रोधी नियमों के प्रारूप के तहत बेलारूस को बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश का दर्जा देने पर विचार कर रहा है. भारत ने कहा है कि इस मामले का सकारात्मक रूप से आकलन किया जा रहा है और आयोग के अगले सत्र से पहले इस बारे में आधिकारिक निर्णय ले लिया जाना है.
• सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में बेलारूसी कंपनियों के प्रमाणन केंद्र का गठन जल्द से जल्द करने पर भी दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी.
• बेलारूस के शिष्टमण्डल ने व्यापार प्रतिनिधियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापार परिषद 'भारत-बेलारूस' की नौवीं बैठक 2013 में कराने की पेशकश की और साथ ही साथ मिंस्क में वर्ष 2013-14 में भारत की राष्ट्रीय प्रदर्शनी की तारीख तय करने पर भी सहमति व्यक्त की.