आम बजट 2014-15: कर प्रस्ताव

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 10 जुलाई 2014 को लोकसभा में वित्त वर्ष 2014-15 का बजट पेश किया. वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया यह पहला ‘आम बजट’ है.

आम बजट 2014-15: कर प्रस्ताव से संबंधित मुख्य तथ्य

प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव
• आयकर छूट की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़कर 2.5 लाख हुआ
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 3 लाख हुआ
• आवास ऋण पर कर छूट की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख
• शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत निर्धारित
• आय-कर अधिनियम की धारा 80ग के तहत निवेश सीमा 1 लाख रूपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रूपये की गई
• आवास ऋण पर ब्याज कटौती की सीमा 1.5 लाख रूपये से बढ़ाकर 2 लाख रूपये की गई
• नए संयंत्र एवं मशीनरी में 25 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश पर विनिर्माण कंपनी को 15 प्रतिशत के दर से भत्ता. यह सुविधा 31.03.2017 तक जारी रहेगी.
• 31.03.2017 तक विद्धुत उत्पादन, वितरण एवं सम्प्रेषण शुरू करने वाली उपक्रमों को 10 वर्षों तक करावकाश दिये जाने की घोषणा
• बिना किसी अंतिम तारीख वाले विदेशी लाभांशों पर 15 प्रतिशत की रियायती दर को बनाये रखना
• ब्याज अदायगियों पर 5 प्रतिशत की रियायती कर दर के लिए विदेशी मुद्रा में उधार की पात्रता तारीख को 30.06.2015 से 30.06.2017 तक बढ़ाये जाने की घोषणा
• कर अंतरापन को दूर करने की दृष्टी से म्युचुअल फंडो की यूनिटों (इक्विटी परक निधियों के सिवाय) के अंतरण पर दीर्धकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव
• करों की निवल संदाय राशि पर आय तथा लाभांश वितरण कर लगाना
• संदायों पर कर की कटौती न करवाने के मामले में, 100 प्रतिशत के बजाय ऐसे संदायों के केवल 30 प्रतिशत को अनुमति
• चालू वित्त वर्ष में 60 और सेवा केंद्र खोलकर सेवा सुपुर्दगी में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव

अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव
• घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा असंगत शुल्कों के मामले को सुलझाने हेतु कतिपय मदों पर मूल सीमा शुल्क घटाना
• रसायन एवं पेट्रोरसायन सेक्टर में नए निवेश एवं क्षमता वृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु कतिपय मदों पर मूल सीमा शुल्क घटाना
• इलेक्ट्रिक मदों के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने एवं इनके आयात पर अपनी निर्भरता कम करने हेतु उपायों पर जोर
• भारत में 19 इंच से कम के एलसीडी एवं एलईडी टी.वी. के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, 19 इंच से कम के एलसीडी एवं एलईडी टी.वी. पैनलों पर लगने वाले बुनियादी सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से शून्य करने की घोषणा
• स्टेनलैस स्टील उद्योग को गति प्रदान करने हेतु, आयातित फ्लैट-रोल्ड उत्पादों पर लगने वाले बुनियादी सीमा-शुल्क को 5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत करने की घोषणा
• सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना को गति देने हेतु, इससे संबंधित मशीनरी पर 5 प्रतिशत की रियायती बुनियादी सीमा शुल्क की घोषणा
• कंप्रेस्ड बायो गैस संयंत्रों की स्थापना को गति देने हेतु, इससे संबंधित मशीनरी पर 5 प्रतिशत की रियायती बुनियादी सीमा शुल्क की घोषणा
• निर्यात को बढ़ाने एवं कीमती रत्नों को बुनियादी सीमाशुल्क से पूरी तरह छूट
• बक्साइट पर निर्यात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया
• 501 से 1000 रूपये मूल्य तक के जूते-चप्पल पर उत्पाद शुल्क को 12 प्रतिशत से 6 प्रतिशत किया गया.
• नवीकरण ऊर्जा विकसित करने के विभिन्न वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से छूट
• सिगरेट पर उत्पाद शुल्क की विशिष्ट दरें 11 प्रतिशत से 72 प्रतिशत के बीच राखी गई
• पान मसाला पर उत्पाद शुल्क 12 प्रतिशत से 16 प्रतिशत, अविनिर्मित तम्बाकू पर 50 प्रतिशत से 55 प्रतिशत, गुटखा एवं चबाने वाले तम्बाकू पर 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत किया गया.
• स्वच्छ पर्यावरण की पहलों के वित्तपोषण हेतु स्वच्छ ऊर्जा उपकर 50 रूपये प्रति टन से बढ़ाकर 100 रूपये प्रति टन की गई.