आम बजट 2014-15: शहरी विकास

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 10 जुलाई 2014 को लोकसभा में वित्त वर्ष 2014-15 का बजट पेश किया. वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया यह पहला ‘आम बजट’ है.

आम बजट 2014-15: शहरी विकास से जुड़े मुख्य तथ्य

• “सौ स्मार्ट शहरों” के विकास की परियोजना के लिए चालू राजकोष में 7060 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई जाएगी.
• रीयल एस्टेट निदेश ट्रस्ट (आरईआटीएस) के लिए प्रोत्साहन. कराधान के प्रायोजन से पूर्ण पास थ्रू.
• अवसंरचना निवेश न्यास के रुप में अवसंरचना परियोजनाओं हेतु आशोधित आरईआईटीएस की तरह संरचना
• ये दो लिखते एनआरआई सहित विदेशी और घरेलू स्त्रोतों से दीर्घावधिक वित्त पोषण जुटाने के लिए

शहरी विकास

• सरकार का अवलोकन हे कि पीपीपी के जरिए अगले 10 वर्षो में अवसंरचना और सेवाओं के नवीकरण हेतु 500 शहरी बसावटों को साहयता उपलब्ध कराई जाए.
• वर्तमान पूलबद्ध नगरपालिका ऋण देयता सुविधा निधि 5000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50000 करोड़ रुपये की जाए.
• लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए.

आवास

• लोगों विशेषकर युवाओं को अपने घर के लिए प्रोत्साहित करने हेतु गृह ऋणों पर विस्तारित अतिरिक्त कर प्रोत्साहन.
• राष्ट्रीय आवास बैंक के सहारे निम्न लागत के सस्ते मकानों संबंधी मिशन गठित किया जाएगा.
• शहरी गरीब/ईडब्ल्यूएस/एलआईजी घटकों को सस्ते मकान हेतु सस्ता ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए प्राथमिक क्षेत्र की उधार में कमी के लिए राष्ट्रीय आवास बोर्ड से 4000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जा रही है.