मंत्रिमंडल ने भारत सरकार मुद्रणालय के आधुनिकीकरण को मंजूरी प्रदान की

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के 17 मुद्रणालयों (जीआईपी)/इकाइयों को युक्तिसंगत बनाने आपस में विलय करने एवं आधुनिकीकरण को मंजूरी प्रदान की है. यह निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. बैठक की अध्‍यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने की.

इस विलय और आधुनिकीकरण के माध्यम से भारत सरकार के 17 मुद्रणालयों (जीआईपी) को राष्‍ट्रपति भवन, मिंटो रोड एवं मायापुरी, नई दिल्‍ली, महाराष्‍ट्र के नासिक और पश्चिम बंगाल में कोलकाता में टेम्‍पल रोड स्थित 5 भारत सरकार मुद्रणालयों में एकीकृत किया जा सकेगा.

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प्रमुख तथ्य--

• इन पांच मुद्रणालयों की अतिरिक्‍त भूमि का अन्य प्रकार से उपयोग कर उनका आधुनिकीकरण और नए सिरे से विकास किया जाएगा.
• अन्‍य एकीकृत मुद्रणालयों की 468.08 एकड़ भूमि शहरी विकास मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय को सौंप दी जाएगी.
• चंडीगढ़, भुवनेश्‍वर और मैसूर स्थित भारत सरकार पाठ्य पुस्‍तक मुद्रणालयों की 56.67 एकड़ भूमि संबंधित राज्‍य सरकारों को वापस कर दी जाएगी.

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मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण से सभी मुद्रणालय पूरे देशभर में केंद्र सरकार के कार्यालयों के महत्‍वपूर्ण गोपनीय, तात्‍कालिक एवं मल्‍टीकलर्ड मुद्रण का काम करने में समर्थ हो सकेंगी.
इस काम को राजकोष पर शून्‍य लागत और नौकरी में बगैर किसी छंटनी के संपन्‍न किया जाएगा.