बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 अप्रैल 2015 को तय वेतन शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी की मांग पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया. मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में बनाई गयी चार सदस्यीय समिति को एक माह के समय में सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया.
समिति के अन्य सदस्यों में विकास आयुक्त, प्रमुख वित्त सचिव, शिक्षा एवं अतिरिक्त प्रिंसिपल एडवोकेट जनरल ललित किशोर शामिल हैं.
समिति के गठन का निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया.
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