किन किन खर्चों के माध्यम से आयकर में छूट प्राप्त की जा सकती है?

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए सामान्य श्रेणी के लिए आयकर में छूट की सीमा 2.5 लाख रूपये तक है. रुपये 2.5 लाख से रु. 5 लाख तक की आय के लिए 5% की दर से कर देना होगा. ज्ञातव्य है कि सबसे ज्यादा करदाता 5 लाख तक की आय सीमा के लोग हैं. इस लेख के माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि मध्य वर्ग के लोग किन-किन खर्चों के माध्यम से आयकर में छूट पा सकते हैं.

1. घर का किराया (House Rent):
यदि आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो आप आयकर अधिनियम 1961 के धारा 10(13A) के अनुसार कर छूट के लिए पात्र हैं. यदि आपका मकान मालिक आपको अपना पैन नंबर (PAN Number) नही बताता है तो आप अधिकतम 8333 रुपये प्रति माह तक का किराया आयकर के रूप में बचा सकते हैं. लेकिन अगर आप स्वयं कार्यरत (self-employed) हैं तो आप आयकर अधिनियम की धारा 80GG के तहत प्रति माह 2000 रुपये तक की आयकर बचत का दावा कर सकते हैं
 2. गृह ऋण पर ब्याज का भुगतान (Interest Paid on Home Loan):
आप अपने होम लोन EMI में जितना ब्याज का भुगतान करते हैं उतनी राशि का कर छूट में दावा आयकर अधिनियम की सेक्शन 24 के तहत कर सकते हैं लेकिन घर के निर्माण कार्य पूरा हो चुका हो तभी इसके तहत छूट मिलेगी. यदि संपत्ति स्वयं की है तो इसमें अधिकतम Rs 1.50 रुपये की राशि का दावा किया जा सकता है. यदि संपत्ति स्वयं की नही है तो दावा की जाने वाली राशि की कोई सीमा नही है. आप उस पूरी राशि के कर छूट के लिए दावा सेक्शन 24 के तहत कर सकते हैं, जो कि आपने पूरे वित्त वर्ष में ब्याज के रूप में चुकाई है.

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3. मेडिकल उपचार पर खर्च व्यय (Expenses Incurred on Medical Treatments):
इसमें आश्रित-बच्चों या पति या माता-पिता के लिए चिकित्सा उपचार पर किया गया खर्च शामिल होता हैं. इसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80DD के तहत 50000 रुपये तक की कर राहत के लिए अप्लाई कर सकते हैं. गंभीर विकलांगता के केस में 1 लाख रुपये तक की कर माफ़ी की अनुमति है.

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 4. विभिन्न बीमारियों पर हुआ खर्च (Expenses Incurred on Specified disease):
विशिष्ट बीमारियों जैसे कि एड्स, कैंसर, क्रोनिक किडनी की विफलता, न्यूरोलॉजिकल रोगों के इलाज के खर्च पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 88DDB के तहत 40000 रुपये की राशि तक के लिए कर छूट का दावा किया जा सकता है. इन्ही बीमारियों के लिए वरिष्ठ नागरिकों को 60000 रुपये तक की कर छूट दी जाती है.

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5. मेडिकल बीमा प्रीमियम (Medical Insurance Premium):-
इस खर्च के अंतर्गत आप स्वयं, पति-पत्नी और माता-पिता के लिए चुकाए गए मेडिकल बीमा प्रीमियम के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80D के तहत कर राहत पा सकते हैं. इसके तहत स्वयं, पति और पत्नी के लिए अधिकतम कर छूट पात्रता 15000 रुपये तक है लेकिन यदि आपके माता पिता में से कोई एक वरिष्ठ नागरिक है तो यह सीमा 20000 रुपये हो जाती है.
6. आवास ऋण पर मूलधन चुकौती (Principal Repayment on Housing Loan):
आपकी होम लोन की EMI में ब्याज और मूलधन दो हिस्से होते हैं. किसी भी वित्तीय वर्ष में आपके होम लोन EMI के लिए जितना मूलधन आप दे रहे हैं उतनी राशि के लिए कर में छूट का दावा आयकर अधिनियम की धारा 80 C के तहत किया जा सकता है.
7. स्कूल या कॉलेज शुल्क (School or College Fees):
एक या दो बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षण फीस के रूप में भुगतान राशि आयकर से मुक्त होती है और आप सेक्शन 80C के तहत इसका लाभ ले सकते हैं. यदि बच्चे जुड़वां हैं तो इसका लाभ तीसरे बच्चे को भी मिल सकता है. ध्यान रहे कि केवल भारत में चुकाई गई फीस ही इसके दायरे में आती है. इसमें 2 बच्चों तक के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 2400 रुपये की आयकर छूट प्राप्त की जा सकती है.

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8. शिक्षा ऋण पर ब्याज का भुगतान (Interest Paid on Education Loan):
उच्च शिक्षा के लिए लिया गया ऋण पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80E के तहत एक वर्ष में चुकता की गयी EMI की राशि में जितना ब्याज दिया जाता है उस ब्याज का 100% कुल आय से घटाया जाएगा (अर्थात ब्याज में दी गयी राशि के बराबर का आयकर छूट का दावा किया जा सकता है).

सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि भारत में 5 लाख तक की आय कमाने वाले लोगों की सख्या सबसे ज्यादा है और ये लोग माध्यम आय वर्ग में भी आते हैं, इसलिए उपर्युक्त बताये गए खर्चों के माध्यम से इस वर्ग के लोग अपनी आय को आयकर से मुक्त कर सकते हैं. हालाँकि आयकर देना कोई नुकसान की बात नही है इसलिए लोगों को कर चुकाने के लिए किसी तरह की कर चोरी का सहारा नही लेना चाहिए.

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