जैसा कि सभी को पता है कि चीन भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है यही कारण है कि चीन भारत के सभी पडोसी देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को बहुत तवज्जो दे रहा है. चीन द्वारा भारत को घेरने के लिए भारत के पडोसी देशों के साथ मिलकर जो भी सैन्य समझौते हो रहे हैं उन्हें "पर्ल ऑफ़ स्ट्रिंग्स" का नाम दिया गया है.
चीन की इसी रणनीति के चलते भारत और चीन की सेनाएं भूटान के डोकलाम इलाके में एक दूसरे के आमने-सामने हैं. चीन, डोकलाम में सड़क का निर्माण कर रहा है ताकि युद्ध की स्थिति में इस जगह से भारत के खिलाफ सैन्य कार्यवाही में आसानी हो सके. यही कारण है कि भारत ने भी चीन को उचित जवाब देने के लिए ‘प्रोजेक्ट 73’ शुरू किया है.
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प्रोजेक्ट 73 क्या है?
भारत और चीन के बीच जम्मू और कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 3,488 किमी लंबी साझा सीमा है. भारत, चीन से होने वाले किसी भी संभावित हमले से निपटने के लिए भारत और चीन के बीच के बॉर्डर इलाके में तेजी के साथ सड़कें बना रहा है. भारत इस सीमावर्ती इलाकों में 73 सड़कें बनाने की योजना पर काम कर रहा है. गृह राज्यामंत्री किरण रिजिजू ने 18 जुलाई 2017 को लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि था चीन के सीमावर्ती इलाकों में रक्षा मंत्रालय के खर्च से 46 सड़कों का निर्माण कराया जाएगा जबकि 27 सड़कों का निर्माण गृह मंत्रालय कराएगा. उन्होंने बताया कि सीमा पर 30 सड़कों का निर्माण लगभग पूरा भी हो चुका है. हालांकि इन सभी सड़कों के निर्माण की योजना साल 2012-13 तक थी. 
प्रोजेक्ट में देरी पर रिजिजु ने बताया कि ये इलाके काफी ऊंचाई पर हैं. यहां पर घने जंगल, दुर्गम रास्ता, प्राकृतिक आपदायें, वन / पर्यावरण मंजूरी में देरी और भूमि अधिग्रहण में दिक्कतें इत्यादि शामिल हैं इन्ही के कारण सड़क निर्माण में परेशानी हो रही है. हालाँकि कुछ प्रोजेक्ट्स जिनकी डेड लाइन 2024 थी उसे घटाकर 2020 किया गया है.
(भारत और चीन के बीच बोर्डर सीमा)
Image source:India Today
चीन सीमा से लगने वाले वाला भारत का सबसे आखिरी गांव टास्किंग समुद्र तल से करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर है. भारत सरकार की योजना यहां तक सड़क बनाने की है. अगर यहां तक सड़क बन जाती है तो उसे 12 महीने की कनेक्टिविटी मिल जाएगी. अभी तक यहां हेलिकॉप्टेर के जरिए सेना को भेजा जाता है. प्रोजेक्ट 73 के पूरी तरह तैयार हो जाने पर भारतीय सेना को किसी भी वक्त यहां पहुंचने में आसानी होगी. दोनों देशों के बीच युद्ध की दशा में भी सेना तक रसद सामग्री आसानी से पहुंचाई जा सकेगी. 
मंत्री ने कहा कि सड़क गृह परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जैसे सीमावर्ती बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी के लिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय अधिकार समिति की स्थापना की गयी है.
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत चीन की हर एक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और जहाँ कहीं भी सुधार की जरुरत है उसमे जरूरी सुधार भी किया जा रहा है. इसलिए यह उम्मीद की जा सकती है कि भारत सीमा पर शक्ति संतुलन बनाने में कामयाब हो जायेगा.
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