उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग (UPSEC) ने प्रदेश के 760 स्थानीय निकायों में 14,864 पदों के लिए प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है.
उत्तर प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार ने रविवार को लखनऊ में एक पत्रकार वार्ता में इस बारें में जानकारी दी है. यह चुनाव दो चरणों में कराया जायेगा.
दो फेज में होगा चुनाव:
उत्तर प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार ने बताया की यह चुनाव दो फेज में कराया जायेगा, पहले फेज के तहत 04 मई को वोटिंग होगी वही दूसरे फेज के तहत 11 मई को वोटिंग करायी जाएगी. साथ ही मतगणना 13 मई को करायी जाएगी.
Uttar Pradesh Election Commission announces urban local body polls in two phases, on May 4 and May 11
— Press Trust of India (@PTI_News) April 9, 2023
ईवीएम का होगा उपयोग:
राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि महापौर और 1,420 नगरसेवकों के लिए चुनाव प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से संपन्न करायी जाएगी. जबकि नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के बाकी पदों के लिए मतदान मतपत्रों के माध्यम से कराया जायेगा.
760 स्थानीय निकायों के लिए होगा चुनाव:
यह चुनाव 760 स्थानीय निकायों के लिए कराया जायेगा, जिसमें 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायत शामिल हैं. इसके तहत 17 महापौर के पद, 199 नगर पालिका परिषद अध्यक्षों के पद और 544 नगर पंचायत अध्यक्ष के पद शामिल है.
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, 2017 के चुनावों की तुलना में स्थानीय निकायों की संख्या में 107 की वृद्धि हुई है. जिसमें एक नगर निगम और एक नगर पालिका परिषद सहित 105 नई नगर पंचायतें शामिल हैं.
किन मंडलों में कब है चुनाव?
यह चुनाव राज्य के 18 मंडलों में आयोजित किये जायेंगे. पहले फेज के तहत 4 मई को वोटिंग करायी जाएगी, जिसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी सहित 37 जिलों के नौ मंडल शामिल है.
दूसरे फेज में, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर सहित 38 जिलों सहित बचे नौ मंडलों में 11 मई को वोटिंग करायी जाएगी.
सभी दल जुटे तैयारियों में:
उत्तर प्रदेश, देश में राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है जहां लोकसभा की 80 सीटें है. इस चुनाव को देखते हुए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) सहित प्रदेश की सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गए है.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था अहम फैसला:
उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत ने ओबीसी आरक्षण के साथ यूपी निकाय चुनाव कराने की इजाजत दी थी. गौरतलब है कि निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा दिसंबर 2022 में जारी किये गए नोटिफिकेशन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था.
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