अरुणाचल प्रदेश ई केबिनेट लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना

अरुणाचल प्रदेश में 07 फरवरी 2017 को राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों हेतु  ई-कैबिनेट समाधान योजना को लागू किया गया. ई-कैबिनेट समाधान योजना को लागू करने वाला अरुणाचल प्रदेश न केवल पूर्वोत्तर का अपितु देश का पहला राज्य बन गया.

ई-कैबिनेट समाधान के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया को कारगर बनाने की योजना तैयार की है.

ई-कैबिनेट समाधान योजना के माध्यम से मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्रिमंडल की बैठक से पूर्व कैबिनेट नोट्स का उपयोग करने की सुविधा मिल सकेगी. इसके अलावा इस प्रणाली का प्रयोग करके कैबिनेट की पूरी व्यापार प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है.

राज्य मंत्रिमंडल द्वारा एक बार पूरी तरह से ई-कैबिनेट प्रणाली को अपनाने के बाद कैबिनेट बैठकों में लगने वाला औसत समय मात्र 30 से 90 मिनट तक रह जाएगा. जो वर्तमान में 4 से 5 घंटे तक लगता है.

ई-कैबिनेट प्रणाली को अपनाने के बाद कैबिनेट की बैठकों में दस्तावेजों और प्रिंट किए जाने वाले हजारों पन्नों के खर्च को कम करने में सरकार को मदद मिलेगी.

ई-कैबिनेट समाधान के मुख्य तथ्य-
• ई-कैबिनेट समाधान एक बहु उपयोगी और किसी भी सूचना को आवश्यक रूप से सुरक्षित रखने का उपयुक्त और संगठित तरीका है.
• इस माध्यम से किसी भी सूचना और दस्तावेज को प्रासंगिक जानकारी के साथ वास्तविक समय में नवीनीकृत किया जा सकता है.
• इसके माध्यम से मंत्रिमंडल के सदस्य चर्चा हेतु प्रत्येक दस्र्तावेज का स्पष्ट अवलोकन कर सकते हैं.
• इसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा क्रियान्वित किया गया है.
• यह मंत्रियों को कैबिनेट की बैठकों की व्यवस्था, उन्हें पूरी तरत से आयोजित करने और कम समय में कागज रहित बैठकों की समीक्षा करने में करेगा.
• ई-कैबिनेट समाधान प्रणाली के माध्यम से मंत्रिमंडल के सदस्य कैबिनेट से दूर रह कर भी कैबिनेट सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
• इसके अलावा किसी भी बैठक में इस प्रणाली की मदद से, नोट्स को उचित विश्लेषण और प्रतिक्रिया हेतु पूर्व में ही आसानी से वितरित किया जा सकता है.