ऑस्ट्रेलिया ने चीनी बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल होने के लिए विक्टोरियन राज्य का समझौता किया रद्द

21 अप्रैल, 2021 को ऑस्ट्रेलिया ने यह घोषणा की है कि, वह चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव/ पहल में शामिल होने के लिए राज्य सरकार के सौदे को रद्द कर देगा. इस देश ने यह भी कहा कि, यह समझौता उसकी विदेश नीति के प्रतिकूल था.

ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मारिज पायने ने यह जानकारी साझा करते हुए कहा है कि, संघीय सरकार चीनी बेल्ट एंड रोड पहल पर हस्ताक्षर करने के विक्टोरियन राज्य सरकार के फैसले को रद्द करेगी.

मुख्य विशेषताएं  

• ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल नए कानून पेश किए थे, जिनके मुताबिक, राज्य के अधिकारियों और राष्ट्रीय हित के लिए विदेशी देशों के बीच किसी भी समझौते को रद्द करने की अनुमति दी गई थी. इन कानूनों को व्यापक रूप से चीन को लक्षित करने के तौर पर देखा गया था.
• नई शक्तियों के तहत, संघीय प्राधिकरण क्रमशः वर्ष, 2018 और वर्ष, 2019 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन और संरचनागत समझौते सहित चार दस्तावेजों को रद्द कर देंगे.
• ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि, ये चार दस्तावेज़ ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति के प्रतिकूल पाए गए हैं और उनके विदेशी संबंधों के प्रतिकूल हैं.

पृष्ठभूमि

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली इन दोनों सरकारों के कारण ही इन दोनों देशों - ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच आपसी संबंध बिगड़ रहे हैं. इस नवीनतम कदम से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की संभावना है.

ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस महामारी की उत्पत्ति की स्वतंत्र जांच के लिए पहले ही अपनी मांग रखी है, जो पहली बार चीनी शहर वुहान में पाया गया था.

ऑस्ट्रेलिया ने चीनी दूरसंचार दिग्गज हुआवेई द्वारा ऑस्ट्रेलिया के 5जी नेटवर्क के निर्माण पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. यह देश विभिन्न निगमों के लिए विदेशी निवेश कानूनों को भी कड़ा कर रहा है.

ऑस्ट्रेलिया ने ईरान, सीरिया के साथ हस्ताक्षरित दो अन्य समझौते भी रद्द कर दिये

ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मारिज पायने ने यह घोषणा की है कि, वे वर्ष, 2004 में विक्टोरिया के शिक्षा विभाग और ईरान के बीच एक समझौता ज्ञापन सहित वर्ष, 1999 में सीरिया के साथ हस्ताक्षरित विभाग के बीच एक वैज्ञानिक सहयोग समझौते को भी रद्द कर देंगे.  

ऑस्ट्रेलिया के संविधान के तहत, संघीय सरकार मुख्य रूप से विदेशी मामलों और रक्षा के लिए जिम्मेदार है और राज्य स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं लेकिन वास्तविक तौर पर  कभी-कभी ये जिम्मेदारियां ओवरलैप होती हैं.

ऑस्ट्रेलिया के नए विधान, जो संघीय सरकार को राज्य के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित समझौतों को रद्द करने की शक्ति देते हैं, केवल सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित संस्थानों पर लागू होते हैं, वाणिज्यिक समझौतों पर नहीं.