केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 जून 2017 को भारत और बांग्लादेश के बीच सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में पहले से हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी.

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और बांग्लादेश के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रभाग के बीच अप्रैल 2017 में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे.

मुख्य तथ्य:

•    यह 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा. इसके बाद दोनों पक्षों की आपसी लिखित सहमति द्वारा इसके प्रभावी रहने के दौरान किसी समय इस समझौते का विस्तार हो सकेगा.

•    किसी एक पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को छह माह की लिखित पूर्व-सूचना के बाद इसे निरस्त किया जा सकेगा.

•    सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र से जुड़ा यह समझौता स्वाभाविक तौर पर एक तकनीकी समझौता है और यह मुख्य रूप से ई-गवर्नेंस,  एम-गवर्नेंस,  ई-पब्लिक सर्विस डिलीवरी,  साइबर सुरक्षा आदि पर जोर देता है.

•    इस समझौते का लक्ष्य भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा बांग्लादेश में कारोबार के अवसरों  और सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार की संभावनाएं तलाशना तथा भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना है,  जिससे अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसरों का सृजन होगा.