भारत में गुजरात ऐसा पहला राज्य बना जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत राशन की दुकानें पूरी तरह कैशलेस बनीं.
राशन के अतिरिक्त रेलवे, विमान तथा जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम भी डिजिटल तरीके से देना निश्चित किया जा चुका है. केन्द्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान द्वारा 8 फरवरी 2017 को यह जानकारी दी गयी. जानकारी में कहा गया कि राज्य की सभी राशन की दुकानों पर 31 मार्च से यह सुविधा उपलब्ध होगी.
योजना के मुख्य बिंदु
• योजना के अनुसार आधार कार्ड को कैशलेस प्रणाली से जोड़ दिया जायेगा.
• राशन केंद्रों से सामान लाने के लिए आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा.
• आधार कार्ड के राशन से लिंक हो जाने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में घोटाला नहीं हो पाएगा. साथ ही यह भी जानकारी होगी कि कितने लोगों ने कितना राशन लिया है.
• गुजरात ने सभी 17,250 सरकारी मान्यता प्राप्त सस्ते अनाज की दुकानों को आधार कार्ड आधारित भुगतान प्रणाली से जोड़ा है.
• राज्य के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने इससे बस पास सेवा सहित कुछ अन्य सेवाओं को जोड़े जाने का भी आग्रह किया.
पृष्ठभूमि
केन्द्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान द्वारा 19 जनवरी 2017 को एक सभा में कहा गया कि राज्य में पीडीएस को कैशलेस बनाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं. इस सभा में शामिल अधिकतर राज्यों ने कहा कि वे 31 मार्च 2017 तक अपने यहां कैशलेस सिस्टम लगाने का प्रयास करेंगे.
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