केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहला घर लेने पर उपभोक्ता को 2.4 लाख रुपये का लाभ देने की घोषणा की है. उपभोक्ता को यह लाभ घर खरीदने हेतु लिए गए ऋण पर सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा. इसके लिए केंद्र सरकार ने दो स्लैब निर्धारित किए हैं. सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराना है.
यदि उपभोक्ता की वार्षिक आय 18 लाख रुपये तक है और उपभोक्ता पहली बार घर खरीद रहा है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उपभोक्ता को 2.4 लाख रुपये का फायदा होगा. उपभोक्ता को यह लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली ब्याज में रियायत के माध्यम से होगा.
सरकार ने रियल एस्टेट मार्केट को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2022 तक देश के सभी नागरिकों को पक्का आवास देने का लक्ष्य पूरा करने हेतु ब्याज में सब्सिडी के दो स्लैब्स निर्धारित किए हैं. वर्तमान में केंद्र सरकार यह सब्सिडी सिर्फ 6 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वालों को ही प्रदान कर रही है.
केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दोनों स्लैब्स वर्तमान 15 वर्ष के स्थान पर अब 20 वर्ष की अवधि तक के आवास ऋणों पर लागू होंगे.
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रियायत के बारे में-
• यदि उपभोक्ता की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम है तो 6 लाख रुपये तक के लोन के ब्याज पर केंद्र सरकार द्वारा 6.5% की दर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी.
• उपभोक्ता के ऋण की धनराशि कितनी भी हो केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी 6 लाख रुपये तक के मूलधन पर ही रियायत प्रदान की जाएगी.
• यदि उपभोक्ता ने 9% की ब्याज दर पर 20 लाख रुपये आवास ऋण लिया है तो उपभोक्ता को 6 लाख रुपये पर सिर्फ 2.5% की दर से ब्याज देय होगा. बाकी 14 लाख रुपये पर 9% की दर से ही ब्याज चुकाना होगा.
• यदि उपभोक्ता की वार्षिक आय 12 लाख रुपये है तो 9 लाख रुपये तक के होम लोन के ब्याज पर केंद्र सरकार द्वारा 4% की रियायत प्रदान की जाएगी, 18 लाख रुपये की वार्षिक आय वालों को 12 लाख रुपये तक के होम लोन के ब्याज पर केंद्र सरकार द्वारा 3% की छूट दी जाएगी.
• यदि उपभोक्ता द्वारा 9% की ब्याज दर पर लोन लिया जाए, तो तीनों वर्गों की सब्सिडी में 20 साल के ऋण पर सामान्यतया 2 लाख 40 हजार रुपये का फायदा होगा. साथ ही ऋण पुन: भुगतान की मासिक किस्त में 2,200 रुपया कम हो जाएगा.
• प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन के ब्याज पर प्रदान की जा रही यह रियायत इनकम टैक्स में छूट के अलावा है.
• यदि उप्भिकता 10 लाख रुपये वार्षिक से ज्यादा कमाता है तो होम लोन पर आपको कुल (ब्याज पर सब्सिडी और इनकम टैक्स में छूट को जोड़कर) 61,800 रुपये वार्षिक लाभ होने की संभावना है.
रियायत देने वाले बैंक-
• नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) और हुडको पर रियायत योजना को लागू करने की जिम्मेदारी प्रदान की गयी है.
• कम आय वर्ग वालों को सब्सिडी देने की योजना के तहत सरकार ने अब तक पहली बार घर खरीदने वाले 18,000 उपभोक्ताओं को कुल 310 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जा चुकी है.
• एनएचबी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सब्सिडी वितरण की गति में बहुत तेजी आने वाली है क्योंकि अब स्कीम के दायरे में मध्य आय वर्ग के लोग भी आ चुके हैं.
पृष्ठभूमि-
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत दो सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की.
• नई योजना के तहत आवास खरीदार को उनकी आय के आधार पर तय दर से सब्सिडी मिलेगी.
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