भारत का आयुध निर्माणी बोर्ड किया गया भंग, 07 नई कॉर्पोरेट संस्थाओं में किया जाएगा विभाजित

भारतीय सशस्त्र बलों को हथियार, गोला-बारूद और कपड़ों की आपूर्ति करने वाले आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) को 01 अक्टूबर, 2021 से भंग कर दिया जाएगा.

केंद्र ने यह बताया कि, OFB की 41 फैक्ट्रियों को सात नई कॉरपोरेट इकाइयों में बांटा जाएगा. आयुध निर्माणी बोर्ड भारत में हथियारों और सैन्य उपकरणों का प्रमुख उत्पादक है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जून, 2021 को बोर्ड को 07 नई कॉर्पोरेट संस्थाओं में विभाजित करने को मंजूरी दे दी थी. ये सात नई सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थायें वाहन, गोला-बारूद और विस्फोटक, हथियार और उपकरण, ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक्स गियर, सैनिक आराम के  आइटम, पैराशूट और सहायक उत्पाद का उत्पादन करेंगी.

आयुध निर्माणी बोर्ड को क्यों भंग किया जा रहा है?

केंद्र सरकार ने यह घोषणा की थी कि, OFB के निगमीकरण से आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार होगा. OFB के 07 नई कॉरपोरेट संस्थाओं में विभाजन से उत्पाद विशेषज्ञता को बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार और निष्पादन बढ़ाने, जवाबदेही और लागत-दक्षता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

सात नई संस्थाओं में शामिल हैं:

1. गोला बारूद और विस्फोटक समूह (मुनिशन इंडिया लिमिटेड)
2. वाहन समूह (बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड)
3. हथियार और उपकरण समूह (उन्नत हथियार और उपकरण इंडिया लिमिटेड)
4. ट्रूप कम्फर्ट आइटम्स ग्रुप (ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड)
5. सहायक समूह (यंत्र इंडिया लिमिटेड)
6. ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक्स समूह (इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड)
7. पैराशूट समूह (ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड)

OFB की मौजूदा परिसंपत्तियों, कर्मचारियों का क्या होगा?

OFB की सभी संपत्तियां और कर्मचारी (ग्रुप ए, बी और सी) को 07 नई संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया जाएगा. यह मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नौकरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा.

सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन देनदारी भी केंद्र द्वारा वहन की जाती रहेगी. इन नई सात संस्थाओं में से प्रत्येक को अवशोषित कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित नियमों और विनियमों को तैयार करने की होंगे.

आयुध निर्माणी बोर्ड के बारे में

यह आयुध निर्माणी बोर्ड भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सैन्य उपकरणों और हथियारों का मुख्य उत्पादक और आपूर्तिकर्ता है. यह 240 साल पुराना बोर्ड 41 आयुध कारखानों को नियंत्रित करता है और रक्षा मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य करता है.