टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 01 अप्रैल 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट और अमेरिकी सरकार आदि शामिल हैं.
दवाइयां और अस्पताल के उपकरण बनाने वाले एसईजेड लॉकडाउन में भी कर रहे हैं अपना काम
जी 20 देशों के मंत्रियों को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह कहा कि भारत ने दुनिया के 190 देशों को अपनी दवाइयों और अन्य जरुरी वस्तुओं के निर्यात में कोई कमी नहीं की है. यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि इन दिनों भी हमारे देश में एसईजेड अपना काम कर रहे हैं.
एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत राज्यों को एसईज़ेड्स के संचालन की अनुमति प्राप्त है. देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस अधिनियम में राज्य सरकारों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को भी परिभाषित किया गया है. एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत राज्यों को एसईज़ेड्स के संचालन की अनुमति प्राप्त है. देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस अधिनियम में राज्य सरकारों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को भी परिभाषित किया गया है.
अमेरिकी सरकार का बड़ा फैसला, ईरान पर बढ़ाएगा परमाणु प्रतिबंध
प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है. इसके साथ ही तेहरान के लिए न्यूक्लियर हथियार बनाना मुश्किल होगा. अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के विकास की बारीकी से निगरानी करेंगे और इन प्रतिबंधों को किसी भी समय समायोजित कर सकते हैं.
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने कोरोना वायरस का सामना कर रहे ईरान जैसै देशों पर लगाए गए प्रतिबंधों का तत्काल पुनः मूल्यांकन का आग्रह किया, ताकि चिकित्सा तंत्र को नुकसान पहुंचने से बचाया जा सके. अमेरिका ने साल 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील रद्द करके प्रतिबंध लगा दिए थे.
भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता हेतु ‘स्ट्रैंडेड इन इंडिया’ पोर्टल का शुभारम्भ
इस पोर्टल पर अपने-अपने देश से दूर भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों के लिए विभिन्न सेवाओं से जुड़ी जानकारियां दी गई हैं. इस पोर्टल का नाम ‘स्ट्रैंडेड इन इंडिया’ है. इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य विदेशी पर्यटकों के लिए एक सहायक नेटवर्क के रूप में काम करना है.
विश्वभर में कोरोना वायरस एक महामारी का रूप ले चुकी है, जिसके चलते भारत समेत सभी देशों ने इंटरनेशनल हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनो वायरस के प्रसार को रोकने हेतु 24 मार्च को 21 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी.
विश्व में आर्थिक मंदी की गुंजाइश,बच सकते हैं भारत और चीन: संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट
संयुक्त राष्ट्र ने विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने के लिए 2.5 ख़रब अमरीकी डॉलर के पैकेज की घोषणा की है और इन देशों में विश्व की जनसंख्या का लगभग एक तिहाई हिस्सा रहता है. कोविड -19 महामारी के कारण जिस तीव्र गति से विकासशील देशों में आर्थिक मादी आई है, वह वर्ष 2008 के वैश्विक वित्त संकट की तुलना में कहीं अधिक गंभीर है.
स्वास्थ्य सुधार के लिए 500 अरब डॉलर का मार्शल प्लान, जिसके लिए कुछ समय पहले वादा किया गया था, लेकिन इसके तहत रकम नहीं दी गई थी, उसके लिए गैर-जारी आधिकारिक विकास सहायता (ODA) से वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी.
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