टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 11 सितंबर 2019

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 11 सितंबर 2019 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से-मोटर वाहन अधिनियम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि शामिल हैं.

गुजरात सरकार ने न्यू मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन की जुर्माना राशि कम की

गुजरात सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए वसूले जाने वाले जुर्माने की राशि लगभग 50 प्रतिशत की कमी की है. गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने नए जुर्माने की घोषणा की. गुजरात में यातायात उल्लंघन के लिए नए नियम 16 सितंबर 2019 से लागू किए जाएंगे. मुख्‍यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा की सड़क दुर्घटनाओं के वजह से प्रत्येक साल हजारों निर्दोष लोगों को जान गंवानी पडती है.

मोटर वाहन अधिनियम देश भर में 01 सितंबर 2019 से लागू हो गया है. इस अधिनियम के लागू होने के बाद से देश भर से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को हजारों का जुर्माना देना पड़ रहा है. राज्‍य सरकार ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए जुर्माना राशि में कुछ संशोधन किया है. गुजरात सरकार ने बिना हेलमेट पर 1000 रुपये की जगह अब 500 रुपये का जुर्माना लगया है.

पीएम मोदी के ट्विटर पर फॉलोवर्स 5 करोड़ के पार, तीसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता

पीएम मोदी से ज्यादा फॉलोअर्स केवल अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के ही हैं. प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं. वे ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेताओं की सूची में तीसरे स्थान हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भारत में ट्विटर पर दूसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेताओं की सूची में शामिल है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा फॉलोअर्स अब केवल अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के ही हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 64.1 मिलियन (6.4 करोड़) फॉलोअर्स हैं जबकि बराक ओबामा के 108.4 मिलियन (10.8 करोड़) फॉलोवर्स हैं. वहीं, राहुल गांधी को ट्विटर पर 10.6 मिलियन (1.06 करोड़) से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.

जम्मू-कश्मीर के विभाजन की देखरेख हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन

यह समिति जम्मू-कश्मीर की संपत्तियों के बंटवारे पर भी फैसला करेगी. इस समिति में संजय मित्रा, सेवनिवृत आईएएस अरुण गोयल तथा भारतीय नागरिक लेखा सेवा (आईसीएएस) के पूर्व अधिकारी गिरिराज प्रसाद शामिल हैं, इस समिति के अध्यक्ष पूर्व रक्षा सचिव संजय मित्रा हैं.

सलाहकार समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देगी. समिति के पास शुरू में छह महीने का कार्यकाल होगा तथा जरूरत पड़ने पर इसे और बढ़ाया जाएगा. गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 की धारा 84 और धारा 85 के तहत इस कमेटी का गठन किया गया है.

9/11 हमले की 18वीं बरसी: जानिये दुनिया के सबसे भीषण आतंकी हमले से कैसे उबरा अमेरिका

9/11 हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था. इन हमलों ने पश्चिमी देशों को आतंकवाद के उस चेहरे से आमने-सामने कराया जिसे पहचानने से हर किसी ने इंकार कर दिया था. 18 साल के बाद भी इस घटना ने लोगों का पीछा नहीं छोड़ा है. आतंकी संगठन अल-क़ायदा ने 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर आत्मघाती हमला किया था.

9/11 हमले के बाद अमेरिका को बहुत ज्यादा समय तक आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ी थी. अमेरिका का स्टॉक मार्केट चार दिन के लिए बंद पड़ गया था. वह हमले के बाद से ही निरंतर नीचे गिरने पर लगा हुआ था. इस हमले के बाद अमेरिका में लोगों के पास नौकरी की तंगी आ गई थी.

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