टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 21 अगस्त 2019 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से-चंद्रयान -2 और डीआरडीओ आदि शामिल हैं.
चंद्रयान -2 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया: जानें अब आगे क्या होगा?
इसरो के अनुसार, इस मिशन का अगला बड़ा कदम 02 सितंबर को होगा जब ऑर्बिटर से लैंडर निकल जाएगा. इसरो ने बताया की चांद के 3 लाख 84 हजार किलोमीटर के सफर पर निकला चंद्रयान-2 अब अपने मिशन से मात्र 18 हजार किलोमीटर दूर है. इसरो के मुताबिक, यह अभियान सफल रहा तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर रोवर पहुंचाने वाला चौथा देश बन जाएगा.
इस मिशन का उद्देश्य चांद की सतह का नक्शा तैयार करना, खनिजों की मौजूदगी का पता लगाना, चंद्रमा के बाहरी वातावरण को स्कैन करना और किसी न किसी रूप में पानी की उपस्थिति का पता लगाना है. इस मिशन एक और मुख्य उद्देश्य चांद को लेकर हमारी समझ को और बेहतर करना और मानवता को लाभान्वित करने वाली खोज करना है.
डीआरडीओ ने भारतीय सेना को मोबाइल मेटैलिक रैंप का डिजाइन सौंपा
डीआरडीओ ने डीआरडीओ भवन में आयोजित एक समारोह में भारतीय सेना को यह डिजाइन सौंपा. इस अवसर पर उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबू और डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी भी उपस्थित थे. लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबू ने एमएमआर के डिजाइन की प्रशंसा की. उन्होंने डीआरडीओ द्वारा सेना की आवश्यकता को पूरा करने के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा की परिचालन में वृद्धि के लिए आवश्यक समय को कम किया.
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों हेतु देश की अग्रणी संस्था है. यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषांगिक ईकाई के रूप में कार्य करता है. डीआरडीओ की स्थापना साल 1958 में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गयी थी. डीआरडीओ द्वारा मिसाइल, हथियार, हल्के लड़ाकू विमान, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली इत्यादि विकसित किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच जस्टिस एल नागेश्वर राव एवं हेमंत गुप्ता ने कहा कि कि सरकारें प्रत्येक मेडिकल छात्र पर बड़ी रकम खर्च करती है. इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक करना है. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार अपने अधिकारों का उपयोग कर डॉक्टरों को अनिवार्य सेवा देने हेतु कह सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़नेवाले छात्रों हेतु एक निश्चित अवधि तक ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों में सेवा देने का अनिवार्य कानून होना चाहिए. यह नियम अभी तक आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना एवं बंगाल में अनिवार्य है. इन राज्यों में सरकारी कॉलेजों से पढ़नेवाले छात्रों को सरकारी अस्पतालओं, हेल्थ सेंटरों एवं ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देना अनिवार्य है.
गृह मंत्री अमित शाह ने एनआरसी से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की
गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एनआरसी से छूटे लोगों को कानूनी सहायता मुहैया कराने हेतु राज्य सरकार पर्याप्त व्यवस्था करेगी. बैठक में यह भी तय किया गया कि जिन लोगों के नाम अंतिम एनआरसी में शामिल होने से छूट गए हैं, उन्हें अपील करने का पूरा मौका प्रदान किया जाए.
अंतिम एनआरसी में नाम शामिल होने से छूट जाने वाले व्यक्तियों हेतु निर्धारित समय के अंदर अपील करना मुमकिन नहीं है. इसलिए गृह मंत्रालय अपील दायर करने की वर्तमान समय सीमा को 60 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करने के लिए नियमों में संशोधन करेगा. राज्य सरकार के आकलन के मुताबिक, कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु केन्द्रीय सशस्त्र अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती उपलब्ध कराई जा रही है.
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