महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के मध्य सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 4 मई 2016 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) एवं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के मध्य सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की.

इस एमओसी पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए जाएंगे ताकि वास्तविक बदलावों एवं विकास कार्यों की निगरानी की जा सके. इस एमओसी द्वारा रियल टाइम मॉनिटरिंग (आईसीटी-आरटीएम) के लिए सीएएस एवं अन्य तकनीकी मुद्दों पर सुविधाएं विकसित की जायेंगी.

एमओसी के तहत आठ राज्यों के 162 उच्च कुपोषण शिकार जिलों को कवर किया जाएगा. यह राज्य हैं – आंध्र प्रदेश, बिहार, छतीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश.

एमओसी के मुख्य बिंदु
•    उचित सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए एवं समय पर हस्तक्षेप हेतु अधिकारियों को सक्षम करने के लिए आईसीटी-आरटीएम को लागू किया जाएगा.
•    साझा राष्ट्रीय संचार अभियान, संचार रणनीति और दिशा-निर्देशों द्वारा स्थानीय सन्दर्भों के लिए संचार, उत्पादों और सामग्री को अनुकूलित करना.
•    उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी टीमों के माध्यम से पोषण विशेषज्ञों का तकनीकी समर्थन प्राप्त करना.
•    पहले चरण में 162 अत्यधिक प्रभावित जिलों में एक लाख आंगनबाड़ी केन्द्रों को कवर किया जायेगा. बच्चे जिनकी आयु 0-6 वर्ष है, गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं की इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा.

सुविधाएं एवं लाभ
•    राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गर्भावस्था, गर्भधारण एवं पहले दो वर्षों में बेहतर रूप से पोषण दिए जाने के लिए तकनीकी समर्थन.
•    पारस्परिक रूप से फाउंडेशन एवं एमडब्ल्यूसीडी द्वारा समर्थन देने पर योग्य संगठन को फंडिंग उपलब्ध कराना.
•    लक्षित आबादी के बीच मातृ एवं शिशु पोषण के लिए साझा राष्ट्रीय संचार अभियान विकसित करने हेतु एमडब्ल्यूसीडी का समर्थन करना.
•    बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा एक साझा सॉफ्टवेयर बनाया जायेगा जिससे मंत्रालय को बिना किसी राशि के उपयोग किया जा सकेगा.

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