केंद्र सरकार ने विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 10 सितंबर 2014 को कोल इंडिया, ओएनजीसी और एनएचपीसी में हिस्सेदारी बिक्री के प्रस्ताव को मंजूरी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की. सीसीईए ने कोल इंडिया में 10 प्रतिशत, ओएनजीसी में 5 प्रतिशत व एनएचपीसी में 11.36 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दी.
कोल इंडिया, ओएनजीसी और एनएचपीसी की हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी मिलने के बाद सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से केंद्र सरकार को 43000 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है. मौजूदा बाजार मूल्य के हिसाब से कोल इंडिया में हिस्सेदारी बिक्री से सरकार को 23000 करोड़ रुपये, ओएनजीसी के विनिवेश से 18000 करोड़ रुपये व एनएचपीसी की हिस्सेदारी बिक्री से 2800 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे. इससे सरकार चालू वित्त वर्ष (2014-15) के 43425 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य हासिल कर पाएगी.
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