खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण प्रणाली शुरू की

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण प्रणाली की शुरूआत की गई. विभाग के सचिव सुधीर कुमार ने 16 जुलाई 2013 को नई दिल्ली में यह हस्तांतरण योजना शुरू की.

विभाग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सहयोग करते हुए राष्ट्रीय इंफोरमैटिक्स सेंटर की मदद से इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण प्रणाली की शुरूआत की. यह पूरी तरह सुरक्षित है और इलेक्ट्रॉनिक अदायगी को भारत सरकार के सूचना टेक्नोलॉजी निदेशालय ने सुरक्षित बताया है.

इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण प्रणाली के लाभ

• इस प्रणाली से विभाग के वित्तीय कामकाज में ज्यादा कुशलता आ जानी है.
• इसके मध्यम से लाभार्थियों को निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण जल्दी किया जा सकेगा.

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देश की खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है. यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है. यह विभाग कई महत्वपूर्ण गतिविधिओं का परिचालन करता है, जैसे कि खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति, भंडारण और वितरण एजेंसियों को वितरण इत्यादि. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग सब्सिडी देने में प्रमुख भूमिका निभाता है. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को देश की खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी सौंपी गई है. विभाग का उद्देश्य मुख्यता निम्न दो बातों को सुनिश्चित करना है:

• देश में किसानों के लिए लाभकारी मूल्य
• उचित मूल्यों पर खाद्यान्न की आपूर्ति करना