भारतीय सेना और भारतीय स्टेट बैंक के मध्य रक्षा वेतन पैकेज से संबंधित एक सहमति करार (एमओयू) पर 23 फरवरी 2015 को हस्ताक्षर किए गए. संशोधित एमओयू को कार्यरत सैनिकों, पेंशनभोगियों एवं परिवारों की जरूरतों के अनुसार तैयार किया गया.
एक वर्ष के प्रयासों के बाद संशोधित एमओयू में निम्नलिखित अनेक अतिरिक्त सुविधाएं शामिल की गई.
• एमओयू में अनेक नि:शुल्क/रियायती सेवाएं जैसे कि नि:शुल्क ड्राफ्ट, नि:शुल्क चेक बुक, आरटीजीएस/एनईएफटी के जरिए भारत में किसी भी बैंक में नि:शुल्क फंड ट्रांसफर, नि:शुल्क एटीएम कार्ड इत्यादि शामिल हैं.
• इसमें एक अतिरिक्त सुविधा के तौर पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (पीएआई) को डेबिट कार्ड के बजाय बचत खाते से जोड़ दिया गया है.
• इसी तरह आवास एवं कार ऋणों के लिए मार्जिन मनी के छूट प्रतिशत को बढ़ा दिया गया है
• ऋणों पर प्रोसेसिंग शुल्क को माफ कर दिया गया.
• संशोधित एमओयू से लगभग 19.5 लाख ऐसे पेंशनभोगी तथा 10 लाख ऐसे कार्यरत सैन्य कर्मचारी एवं अधिकारी लाभान्वित होंगे जिनके वेतन अथवा पेंशन खाते एसबीआई में हैं.
• इन सभी को आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं पाने का भी मौका मिलेगा.
इस पर हस्ताक्षर के लिए आयोजित समारोह की अध्यक्षता एडजुटैंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा ने की. इसमें भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक (खुदरा रणनीति) डॉ. वैद्यन एमजी भी उपस्थित थे.
एसबीआई और भारतीय सेना के बीच पहले एमओयू पर वर्ष 2011 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्य था.
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