नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश खिलराज रेगमी की अगुवाई में सरकार बनाने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर सुनवाई हेतु पीठ गठित की. इस विशेष पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्मा और 13 अन्य न्यायाधीश शामिल होने हैं, जिनके द्वारा तय किया जाना है कि कार्यरत मुख्य न्यायाधीश को मुख्य कार्यपालक के रूप में नियुक्त किया जाना संवैधानिक रूप से कहां तक वैध है .
यह विशेष पीठ द्वारा खिलराज रेगमी की नेतृत्व वाली सरकार के अध्यादेशों की भी जांच की जानी है. सर्वोच्च न्यायालय ने 20 जून 2013 को प्रशासन को निर्देश दिया कि मुख्य न्यायाधीश को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाए जाने संबंधी सभी मामलों को उसके सामने पेश किया जाए . इस मुद्दे पर अंतिम सुनवाई 4 जुलाई 2013 को होनी है.
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