राजस्थान सरकार ने राज्य के 17 जिलों के 10225 गांवों को अभावग्रस्त 5 फरवरी 2014 को घोषित किया. इस घोषणा के साथ राज्य सरकार ने इन गावों से भू-राजस्व की वसूली रोकने का निर्णय किया. यह घोषणा 17 जिलों के कलेक्टरों की फसल-मूल्यांकन (गिर्दवरी) रिपोर्टों के आधार पर की गई. अधिसूचना 3 जुलाई 2014 तक प्रभावी रहेगी.
राज्य का बाड़मेर जिला इस लिहाज से सबसे ख़राब जिला बन गया, जिसके अभावग्रस्त गावों की संख्या सर्वाधिक 1507 रही. इन गांवों की फसलें खरीफ के मौसम के दौरान ख़राब हो गई थी.
राज्य आपदा राहत और प्रबंधन विभाग ने अन्य जिलों के अन्य गांवों सहित अजमेर के 104, अलवर के 2, बाड़मेर के 1507, बांसवाड़ा के 1501, झालावाड़ के 1072, डूंगरपुर के 986, पाली के 934, बरन के 482, बीकानेर के 339 जिलों का मूल्यांकन किया था.
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