सरकार ने 1258 करोड़ रुपये के 13 एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 28 अक्टूबर 2013 को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के 13 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की. इस प्रस्ताव की कुल राशि 1258 करोड़ रुपये है. इसके अतिरिक्त सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक्सिस बैंक के 6266 करोड़ रुपये के विदेशी पूंजी के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान करने हेतु केंद्रीय कैबिनेट के पास भेज दिया. एक्सिस बैंक ने विदेशी पूंजी के सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 62 प्रतिशत करने हेतु आवेदन किया था.

विदेश निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुशंसा के आधार पर सरकार के द्वारा मंजूरी प्राप्त इन 13 एफडीआई के प्रस्तावों में सबसे अधिक शांता बॉयोटेक्निक्स का 755 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है तथा इक्विटास होल्डिंग्स का 222.8 करोड़ रुपये तथा स्टॉर्क टाइटेनियम का 156 करोड़ रुपये के प्रस्ताव दो अन्य बड़े प्रस्ताव हैं.

विदित हो कि वित्त वर्ष 2013-14 के अप्रैल से सिंतबर 2013 की अवधि के दौरान देश में 8.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी निवेश हुआ जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए 8.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी निवेश के 4 प्रतिशत अधिक है.

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी, Foreign Investment Promotion Board, FIPB)

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़े उन प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए एक सिगल विंडो का काम करता है जिन पर सीधे तौर पर एफडीआई की स्वीकृति नहीं होती. इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय कंपनियों,अप्रवासी भारतियों तथा अन्य विदेशी निवेशकों के माध्यम से देश में निवेश की सुविधा प्रदान करके भारत तथा विदेश में निवेश संवर्धन कार्यकलापों की शुरूआत करके भारत में एफडीआई का संवर्धन करना है. एफआईपीबी में विभिन्न मंत्रालय के सचिवों के साथ-साथ आर्थिक मामलों के विभाग एवं वित्त मंत्रालय के सचिव अध्यक्ष के रूप में होते हैं. यह अंतरमंत्रालीय निकाय देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा, उच्चतम सीमा, कारकों पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के तहत करता है. वित्त मंत्रालय एफआईपीबी के अधिकतम 1200 करोड़ रुपए तक के प्रस्तावों पर की गई सिफारिशों को मंजूरी प्रदान करता है. ऐसे प्रस्तावों जिनका मूल्य 1200 करोड़ रुपए से अधिक होता है उनके लिए आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs-CCEA) की स्वीकृति लेनी होती है.