India’s New Rental Rules: किराए के मकानों के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन, सीमित सिक्योरिटी डिपॉजिट सहित क्या है नए नियम

मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के ढांचे के तहत लागू किराया नियमों में किरायेदारों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। भारत का रेंटल हाउसिंग मार्केट अब धीरे-धीरे अधिक औपचारिक और तकनीक-आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। न्यू रेंट रूल्स 2026 के तहत किराये के समझौतों को डिजिटल बनाने, सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा तय करने, विवादों का तेजी से निपटारा करने और राज्यों में किराया व्यवस्था को एक समान बनाने पर जोर दिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पोर्टल को अपग्रेड करें, पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट करें और टेनेंसी रिकॉर्ड की प्रोसेसिंग तेज करें, ताकि किराये के बाजार में पारदर्शिता बढ़ सके।

अनिवार्य डिजिटल रेंट एग्रीमेंट 

नए नियमों के तहत सबसे बड़ा बदलाव डिजिटल टेनेंसी रजिस्ट्रेशन है। अब सभी किराया समझौतों को साइन करने के 60 दिनों के भीतर ऑनलाइन स्टाम्प और रजिस्टर करना जरूरी होगा। कई राज्यों ने रेंट एग्रीमेंट को सीधे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पोर्टल से जोड़ना शुरू कर दिया है, जिससे एग्रीमेंट को ऑनलाइन अपलोड, वेरिफाई और स्टाम्प किया जा सके। अगर एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं कराया गया तो कम से कम 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और बार-बार उल्लंघन करने पर जुर्माना बढ़ सकता है।

सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा तय

नए ढांचे में सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा पहले की तरह ही लागू रहेगी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए मकान मालिक अधिकतम दो महीने का किराया ही सिक्योरिटी के रूप में मांग सकते हैं, जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए यह सीमा छह महीने के किराये तक है। इस नियम का उद्देश्य खासकर बड़े शहरों में किरायेदारों पर पड़ने वाले भारी वित्तीय बोझ को कम करना है, क्योंकि पहले कई जगहों पर 6 से 10 महीने का डिपॉजिट लिया जाता था।

किराया बढ़ाने के सख्त नियम

नए नियमों के तहत मकान मालिक 12 महीने से पहले किराया नहीं बढ़ा सकते। साथ ही किराया बढ़ाने से पहले किरायेदार को कम से कम 90 दिन पहले लिखित नोटिस देना जरूरी होगा। किराया बढ़ाने की शर्तें पहले से ही रेंट एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए। अगर बिना नोटिस अचानक किराया बढ़ाया जाता है तो किरायेदार रेंट ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकता है।

किरायेदारों को मजबूत सुरक्षा

नए नियमों में किरायेदारों को मनमानी बेदखली और उत्पीड़न से बचाने के लिए कई प्रावधान बनाए गए हैं। किसी भी किरायेदार को केवल रेंट ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद ही घर खाली कराया जा सकता है। इसके अलावा मकान मालिक को घर में प्रवेश या निरीक्षण से कम से कम 24 घंटे पहले लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।

मकान मालिकों के लिए क्या बदला

नए रेंट नियम मकान मालिकों को भी कानूनी सुरक्षा देते हैं। किराया न देने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या एग्रीमेंट तोड़ने जैसे मामलों में रेंट कोर्ट या ट्रिब्यूनल को 60 दिनों के भीतर फैसला देना होगा। इससे मकान मालिकों की वह समस्या दूर करने की कोशिश की गई है, जिसमें पहले ऐसे विवाद सिविल कोर्ट में कई साल तक लंबित रहते थे।

विवाद समाधान की नई व्यवस्था

2026 के ढांचे में किराया विवादों के निपटारे के लिए रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल की अलग व्यवस्था है। ये संस्थाएं सामान्य सिविल कोर्ट से अलग काम करती हैं और समयबद्ध प्रक्रिया के तहत अधिकांश मामलों को 60 दिनों के भीतर निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे किरायेदार और मकान मालिक दोनों को तेज न्याय मिल सकेगा।

किरायेदार और मकान मालिक को अब क्या करना होगा

नए नियमों के अनुसार दोनों पक्षों को लिखित किराया समझौता करना और 60 दिनों के भीतर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। एग्रीमेंट में किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट, किराये की अवधि, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी और किराया बढ़ाने की शर्तें साफ-साफ लिखी जानी चाहिए। कई राज्यों में किरायेदारों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन भी अनिवार्य रहेगा। वहीं मकान मालिकों को डिपॉजिट, निरीक्षण, किराया वृद्धि और मरम्मत से जुड़े नए नियमों का पालन करना होगा।

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