केंद्र सरकार ने 26,275 करोड़ रुपये की वित्तीय लागत से 2025-26 तक व्यापक पुलिस आधुनिकीकरण योजना (Police Modernisation Scheme) को जारी रखने को मंजूरी दे दी है. केंद्र ने 13 फरवरी 2022 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए अम्ब्रेला योजना को और पांच साल (2021-22 से 2025-26) बढ़ाते हुए 26,275 करोड़ रुपये की मंज़ूरी दे दी है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, इस योजना में जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय, नई बटालियानों के गठन, उच्च प्रौद्योगिकी से लैस अपराध प्रयोगशालाओं एवं अन्य जांच प्रविधियों के विकास का खर्च शामिल है.
व्यापक पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने व्यापक पुलिस बल आधुनिकीकरण (एमपीएफ) योजना को जारी रखने को मंजूरी दे दी है. यह मंजूरी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों को आधुनिक बनाने और उनके कामकाज में सुधार लाने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल को आगे ले जाएगी.
आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने हेतु सहायता
मंत्रालय का कहना है कि यह व्यवस्था अंदरूनी कानून व्यवस्था एवं पुलिस द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के अंतर्गत की गयी है. उसके तहत देश में ठोस अपराध विज्ञान तंत्र विकसित करने एवं राज्यों को मादक पदार्थों पर काबू पाने तथा आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने हेतु सहायता दी जाएगी.
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा
जम्मू कश्मीर, उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी खर्च हेतु 18,839 करोड़ रुपये का केंद्रीय आउटले निर्धारित किया गया है. राज्यों को राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु केंद्र 4,846 करोड़ रुपये देगा.
राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना
बयान में कहा गया है कि माओवादियों या वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने हेतु 'राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' के कार्यान्वयन के साथ, वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में भारी कमी आई है. इस उपलब्धि को आगे बढ़ाने हेतु 8,689 करोड़ रुपये के केंद्रीय आउटले के साथ छह वामपंथी उग्रवाद से संबंधित योजनाओं को मंजूरी दी गई है.
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