राजधानी दिल्ली में एलजी अनिल बैजल की अध्यक्षता में महिलाओं की सुरक्षा हेतु स्पेशल टास्क फोर्स का पुनर्गठन कर दिया गया है. टास्क फोर्स में एलजी के अतिरिक्त 16 सदस्य होंगे.
इस स्पेशल टास्क फोर्स की प्रत्येक 15 दिन में मीटिंग होगी. दिल्ली महिला आयोग स्पेशल टास्क फोर्स के लिए पुरजोर तरीके से डिमांड करता आ रहा था.
दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने एलजी से मंजूरी लेकर स्पेशल टास्क फोर्स के पुनर्गठन के 17 जनवरी 2017 को आदेश जारी किया. हाई कोर्ट के दखल के बाद स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का फैसला हुआ.
महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली महिला आयोग लगातार यह मांग कर रहा था कि एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाए, जिसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस तथा महिला आयोग को भी शामिल किया जाए.
इसका मकसद है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार तथा दिल्ली सरकार एक मंच पर आकर ठोस निर्णय ले सकें एवं महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी जमीनी हकीकत के बारे में महिला आयोग फोर्स को अवगत कराता रहे.
इससे पहले ऐसा कोई प्लैटफॉर्म नहीं था, जहां दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और दिल्ली महिला आयोग एकसाथ मिलकर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर बैठक करें और निर्णय लें.
वर्ष 2012 में निर्भया बलात्कार कांड के बाद दिल्ली में महिला की सुरक्षा का मुद्दा उठने के बाद तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) का गठन किया था.
हालांकि स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय माननीय हाईकोर्ट के दखल के बाद हुआ है. स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के साथ-साथ दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक हाई लेवल कमिटी की भी जरूरत है.

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