यूरोपीय संघ के पर्यावरण मंत्रियों ने जलवायु कानून पर किया समझौता, वर्ष 2030 के लक्ष्यों पर बाद में होगी चर्चा

इस 23 अक्टूबर, 2020 को यूरोपीय संघ के पर्यावरण मंत्रियों ने वर्ष 2050 तक शून्य (गैस) उत्सर्जन लक्ष्य को कानूनी तौर पर बाध्यकारी बनाने के लिए एक समझौता किया है. हालांकि, वर्ष 2030 के इस उत्सर्जन-कटौती लक्ष्य पर निर्णय को इन नेताओं ने आगामी दिसंबर, 2020 में चर्चा करने के लिए छोड़ दिया है.

इस समझौते पर 23 अक्टूबर को लक्ज़मबर्ग की एक बैठक में, यूरोपीय संघ के पर्यावरण मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये और बुल्गारिया को छोड़कर, 27 सदस्यों में से किसी भी देश ने इस बिल को अस्वीकार नहीं किया. वर्ष 2050 तक शून्य गैस उत्सर्जन तक पहुंचने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में इस ब्लॉक की सहायता करने के उद्देश्य से ही इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं.

जलवायु कानून पर हुए इस समझौते से क्या-क्या बदलेगा?

यह ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन कानून वर्ष 2050 तक यूरोप के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी की योजना का आधार निर्मित करेगा. इसके लिए भारी उद्योग से परिवहन तक सभी क्षेत्रों का पुन: आकार देना होगा और वार्षिक निवेश के लिए सैकड़ों अरब यूरो की आवश्यकता होगी.

इस कदम से, वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य (गैस) उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए यूरोपीय संघ का लक्ष्य कानून के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा और इस जलवायु परिवर्तन कानून के माध्यम से होने वाली प्रगति की समीक्षा के लिए अन्य नियमों को भी परिभाषित किया जाएगा.

यूरोपीय संघ की जलवायु नीति के प्रमुख फ्रैंस टिमरमन्स के अनुसार, यह कानून ब्रसेल्स को वादे पूरे नहीं होने पर कार्य करने की कानूनी संभावना देगा. यूरोपीय संघ के मंत्रियों ने अपने सभी देशों को व्यक्तिगत लक्ष्य देने के बजाय, वर्ष 2050 तक शून्य उत्सर्जन को यूरोपीय संघ के व्यापक लक्ष्य के तौर पर अपनाने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है. इसके साथ ही, एक ऐसा देश जो अन्य देशों से अधिक इस गैस का उत्सर्जन करेगा, उसे अधिक कटौती करने के लिए सहमत होना पड़ेगा.

यूरोपीय संसद, जिसे यूरोपीय संघ के साथ अंतिम कानून पर सहमत होना चाहिए, प्रत्येक देश पर इस लक्ष्य को बाध्यकारी बनाने की योजना बना रही है.

वर्ष 2030 के उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य पर बाद में होगी चर्चा  

23 अक्टूबर को संपन्न हुई इस बैठक में, सभी मंत्रियों ने वर्ष 2030 के उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य पर चर्चा करने पर बाद में चर्चा करने पर अपनी सहमति व्यक्त की है. यह चर्चा दिसंबर, 2020 में की जाएगी.

यूरोपीय संघ की वर्ष 2030 की जलवायु महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है, जिसके लिए यूरोपीय आयोग ने यह सुझाव दिया है कि, वर्ष 2030 तक इस उत्सर्जन में 55% तक कटौती करने की आवश्यकता है.

23 अक्टूबर को हुई इस बैठक के दौरान, इन् पर्यावरण मंत्रियों ने इस बात पर भी अपनी सहमति व्यक्त की है कि, यूरोपीय संघ को वर्ष 2040 के लिए भी अपना उत्सर्जन-कटौती लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और अगर मौजूदा विधायी उपाय कम रहते हैं तो आयोग को यूरोपीय संघ के उत्सर्जन कटौती लक्ष्य हासिल करने के लिए नए विधायी उपायों पर विचार करना चाहिए.