भारत सरकार ने PMAY-U के तहत 3.61 लाख घरों के निर्माण को दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना  - शहरी (PMAY-U) के तहत 3.61 लाख घरों के निर्माण के लिए 708 प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी है.

केंद्र सरकार द्वारा 09 जून, 2021 को PMAY-U के तहत केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (CSMS) की 54 वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था. महामारी की दूसरी लहर के दौरान यह पहली CSMS बैठक थी.

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, इस बैठक में 13 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था और इन घरों का निर्माण 'भागीदारी कार्यक्षेत्र में लाभार्थी के नेतृत्व वाले निर्माण और किफायती आवास' नीति के मुताबिक करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है.

कल हुई CSMS की 54वीं बैठक में 3.61 लाख नए आवास स्वीकृत किए गए हैं.

At the 54th CSMC meeting of @PMAYUrban yesterday, 3.61 lakh new houses have been sanctioned.

The Committee also accorded approval for revision of projects comprising of 3.75 lakh houses.

The total number of houses to be built under #HousingForAll is now 112.4 lakh. pic.twitter.com/0K2i48rbSe

— Ministry of Housing and Urban Affairs (@MoHUA_India) June 9, 2021

इस समिति ने 3.75 लाख घरों वाली परियोजनाओं के संशोधन को भी अपनी मंजूरी दी है.

मुख्य विशेषताएं

• प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 112.4 लाख हो गई है. अब तक 82.5 लाख घरों के निर्माण का कार्य शुरु किया जा चुका है, जिनमें से 48.31 लाख पूर्ण निर्मित होने के बाद, वितरित किये जा चुके हैं.
• इस मिशन के तहत कुल निवेश 7.35 लाख करोड़ रुपये है और जिसमें 1.81 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता भी शामिल है. कुल निवेश में से 96,067 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है.

लाइट हाउस परियोजनाओं पर जोर

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस बैठक को संबोधित करते हुए 06 लाइट हाउस परियोजनाओं (LHPs) पर जोर दिया, जिनकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी, 2021 में रखी थी.

इन LHPs का निर्माण चेन्नई, अगरतला, लखनऊ, राजकोट, रांची और इंदौर में किया जा रहा है.

PMAY-U अवार्ड्स 2021

इस बैठक के दौरान, दुर्गा शंकर प्रसाद ने ' PMAY-U अवार्ड्स 2021- 100 डेज चैलेंज' का भी शुभारंभ किया.

ये पुरस्कार राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, लाभार्थियों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन और योगदान को मान्यता देने के लिए दिए गए थे.

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी के बारे में

यह भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन है जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है. यह मिशन 25 जून, 2015 को लॉन्च किया गया था.

PMAY-U स्लमवासियों सहित विभिन्न श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी से निपटने की व्यवस्था करता है और इसका उद्देश्य वर्ष, 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है.