केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन के पुनरूद्धार हेतु 1,000 करोड़ रुपये की योजना तैयार की

केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन के पुनरूद्धार हेतु 1,000 करोड़ रुपये की योजना तैयार की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई अंतर मंत्रालयी समूह की बैठक में पुनरूद्धार योजना को मंजूरी दी गई.

अंतर मंत्रालयी समूह को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के पुनरूद्धार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. नीति आयोग को पुनरूद्धार योजना के क्रियान्वयन को देखना है. भारी उद्योग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा की कंपनी की 1,000 करोड़ रुपये की देनदारी के निपटान के लिए कैबिनेट नोट तैयार किया गया है. इसमें 1,500 कर्मचारियों (हिंदुस्तान न्यूनप्रिंट को छोड़कर) का वेतन का भुगतान और सांविधिक बैंक देनदारियों का बकाया शामिल है.

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केंद्रीय लोक उपक्रम हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन के तहत आने वाले नागांव पेपर मिल और कैचर पेपर मिल के कर्मचारियों को क्रमश: 10 महीने और एक साल के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है.

हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है. कार्यशील पूंजी की कमी की वजह से कैचर पेपर मिल और नागांव पेपर मिल में क्रमश: अक्टूबर 2015 और मार्च 2017 से उत्पादन ठप है.

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में गहन विचार विमर्श के बाद हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन का सार्वजनिक क्षेत्र चरित्र कायम रखने का फैसला किया गया. खरीद और जांच पड़ताल की गतिविधियों हेतु अनुबंध निजी क्षेत्र की कंपनियों को दिया जाएगा.

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