केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 12 मई 2016 को राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति को मंजूरी दे दी. इस आईपीआर नीति से रचनात्मकता और नवाचार के साथ-साथ उद्यमिता तथा सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.
आईपीआर नीति के लाभ-
- इस नीति का उद्देश्य बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के आर्थिक-सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के बारे में समाज के हर वर्ग में जागरूकता लाना है.
- वित्तमंत्री ने कहा कि नई नीति से स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा.
- औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति के समन्वय, क्रियान्वयन और विकास के लिए नोडल विभाग होगा.
- बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति देश की बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण और विकास की रूपरेखा तैयार करेगी.
- इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति अपने नाम और पहचान से अपनी रचना बेच सकेगा.
- इस नीति को कारगर ढ़ंग से लागू करने के लिए क्षमता निर्माण की जरूरत है.
- आईपीआर पॉलिसी से अर्थव्यवस्था का विकास होता है और नए-नए इन्वेन्शन आते हैं, ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस बढ़ता है.
- अलग-अलग क्षेत्रों के लिए उनको प्रोत्साहन देने हेतु किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था को आईपीआर सिस्टम उसके कानून, उसकी इन्फोर्समेंट की मशीनरी ये हमेशा मौजूद रहनी चाहिए.
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