ओपन नेटवर्क डिजिटल प्रोजेक्ट से मिलेंगे ऑनलाइन रिटेलर्स को अनेक फायदे, पूरी जानकारी पढ़ें यहां

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने 05 जुलाई, 2021 को अपने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) प्रोजेक्ट के लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त करने के लिए आदेश जारी किए हैं.

यह ONDC परियोजना क्या है?

इस ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) परियोजना के माध्यम से ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर खुदरा विक्रेताओं/ रिटेलर्स के साथ-साथ ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से उत्पादों की आपूर्ति और वितरण के लिए भी मानक निर्धारित करने की उम्मीद जताई गई है.

उद्देश्य

DPIIT के अनुसार, इस परियोजना का उद्देश्य ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है जो किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र खुले विनिर्देशों और ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग करके ओपन-सोर्स कार्यप्रणाली के आधार पर विकसित किए गए हैं.

ONDC के माध्यम से पूरी मूल्य श्रृंखला को डिजिटाइज़ करने, आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करने को बढ़ावा देने, संचालन को मानकीकृत करने, उपभोक्ताओं के लिए मूल्य बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स में दक्षता हासिल करने की उम्मीद जताई गई है.

किसी भी प्रक्रिया या सॉफ्टवेयर को ओपन-सोर्स बनाने का क्या मतलब है?

किसी भी प्रक्रिया या सॉफ़्टवेयर को ओपन-सोर्स बनाने का अर्थ यह है कि, कोड या उस प्रक्रिया के सभी चरणों/ स्टेप्स को दूसरों के द्वारा उपयोग, संशोधित या पुनर्वितरित करने के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है.

उदाहरण के लिए, जबकि Apple के iPhones- iOS- का ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्लोज्ड सोर्स है, जिसका अर्थ है कि, इसे कानूनी रूप से संशोधित या रिवर्स इंजीनियर्ड नहीं किया जा सकता है. लेकिन, Google का Android ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन-सोर्स है.

महत्त्व

अगर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) लागू हो जाता है और अनिवार्य बन जाता है, तो इसका मतलब यह होगा कि, हमारे देश में सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को समान प्रक्रियाओं का उपयोग करके काम करना होगा.

ONDC परियोजना के साथ किस तरह की प्रक्रियाओं के ओपन सोर्स होने की उम्मीद है?

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UIF) की तर्ज पर विक्रेता की खोज, विक्रेताओं की ऑनबोर्डिंग, उत्पाद सूचीकरण और मूल्य खोज सहित विभिन्न परिचालन पहलुओं को ओपन सोर्स बनाया जा सकता है.

DPIIT द्वारा गठित 09 सदस्यीय पैनल/ सलाहकार समिति

DPIIT द्वारा गठित इस 09 सदस्यीय सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1. आरएस शर्मा - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO
2. नंदन नीलेकणि - इंफोसिस के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष
3. आदिल ज़ैनुलभाई - भारत के गुणवत्ता नियंत्रण अध्यक्ष
4. अंजली बंसल - अवाना कैपिटल फाउंडर
5. अरविंद गुप्ता - डिजिटल इंडिया फाउंडेशन के सह-संस्थापक
6. दिलीप अस्बे - नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन इंडिया के CEO
7. सुरेश सेठी - NSDL ई-गवर्नेंस MD एवं CEO
8. प्रवीण खंडेलवाल - CAIT के महासचिव
9. कुमार राजगोपालन - रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के CEO

इस सलाहकार समिति की भूमिका क्या होगी?

उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा स्थापित यह नौ सदस्यीय पैनल डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के लिए एक ओपन नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए उपयोगी उपायों का सुझाव देगा, जिसका उद्देश्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की एकाधिकार वादी प्रवृत्ति को रोकना है.