रिलायंस कम्युनिकेशंस ने सिस्तेमा कंपनी के साथ विलय की घोषणा की

रिलायंस कम्युनिकेशंस ने सिस्तेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड कंपनी के साथ विलय को अंतिम रूप दे दिया है. जिसके तहत स्पेक्ट्रम हस्तांतरण हेतु आरकॉम ने सरकार को बैंक गारंटी उपलब्ध करा दी. बैंक गारंटी येस बैंक ने आरकॉम को उपलब्ध कराई है.

सिस्तेमा के साथ विलय के प्रमुख अवरोध को दूर करते हुए रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) ने 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम का हस्तांतरण कंपनी को करने के लिए सरकार को 390 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दी है.

समझौते के तहत सिस्तेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड का आरकॉम में विलय किया जाएगा. इसके बदले कंपनी की 10 फीसदी हिस्सेदारी मिलेगी. इसकी वर्तमान में कीमत 650 करोड़ रुपये है.

इस विलय के बाद आरकॉम के पास देश में 850 मेगाहर्ट्ज बैंड में सबसे अधिक स्पेक्ट्रम हो जाएगा. यह स्पेक्ट्रम 4जी एलटीई सर्विसेज पेश करने में सक्षम है और अधिक महत्वपूर्ण है.

एसएसटीएल के साथ समझौते के तहत आरकॉम 9 प्रमुख सर्किल दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, यूपी (पश्चिम), कोलकाता, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में 850 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम (हर सर्किल में 3.75 मेगाहर्ट्ज) का अधिग्रहण भी करेगी.

साथ ही आर कॉम को 40 लाख से अधिक दूरसंचार ग्राहक मिल जाएंगे. समझौते के तहत आरकॉम को किसी तरह की नकदी खर्च नहीं करनी होगी. निदेशक मंडल में सिस्तेमा का प्रतिनिधित्व भी नहीं होगा.

पृष्ठभूमि-

• दोनों कंपनियों के मध्य इस विलय पर सितंबर 2016 में हस्ताक्षर किए गए. कंपनी और एडीएजी समूह के बढ़ते कर्ज के पुनर्गठन के चलते दबाव के कारण इसमें देर हुई.
• उस समय आरकॉम का कर्ज 40,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, और लेनदारों ने कर्ज घटाने के लिए कंपनी को 7 महीने (दिसंबर तक) का समय दिया.
• न्यूज़ एजेंसी के अनुसार कंपनी ने अपनी कई संपत्तियां को बेचने की योजना बनाई, जिसमें समुद्र के भीतर वाला केबल बिजनेस, टावर इन्फ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट को बेचना और एक अलग कंपनी स्थापित कर एयरसेल के साथ विलय को आगे बढ़ाना सम्मिलित है.
• सिस्तेमा ने ये स्पेक्ट्रम 2013 में खरीदे, आरकॉम को 10 साल तक प्रतिवर्ष इनकी किस्त के तौर पर (ब्याज समेत) 400 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे.
• अधिग्रहीत किए जाने वाले स्पेक्ट्रम 2033 तक यानि 18 साल तक वैध होंगे (राजस्थान में 2018 तक). इससे आरकॉम को स्पेक्ट्रम की वैधता को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.
• जिसका नवीनीकरण वर्ष 2020 में किया जाना है.