टॉप करेंट अफेयर्स 30 अक्टूबर 2017

टॉप करेंट अफ़ेयर्स के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है. जिसमें मुख्य रूप से  एनसीईआरटी, तटीय क्षरण, सुल्तान जोहोर कप, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, आईआईटी परिसरों की स्थापना  आदि से सम्बन्धित तथ्य है.

मुख्यमंत्री योगी ने मदरसों हेतु एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की घोषणा की

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में मदरसों हेतु नया पाठ्यक्रम जारी करने की घोषणा की है. इस पाठ्यक्रम के तहत मदरसा शिक्षा में एनसीईआरटी की पुस्तकों को भी शामिल किया जाएगा. एनसीईआरटी की किन पुस्तकों को शामिल किया जाएगा, इसके लिए उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एनसीईआरटी और सीबीएसई से बातचीत के बाद मदरसे में पढ़ाए जाने योग्य पुस्तकों को चिह्नित करेगा.


भारत सरकार और एडीबी ने तटीय क्षरण रोकने हेतु समझौता किया
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 6.55 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए. कर्नाटक के पश्चिमी तट पर तटीय क्षरण रोकने के लिए निरंतर आवश्यक कदम उठाने के उद्देश्य से यह समझौता किया गया है.

यह ऋण सतत तटीय संरक्षण एवं प्रबंधन निवेश कार्यक्रम के तहत 25.0 करोड़ डॉलर की वित्त पोषण सहायता की दूसरी किस्त है. इस धनराशि का उपयोग तटीय संरक्षण की तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने और कनार्टक के लोक निर्माण, बंदरगाह एवं अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग की संस्थागत क्षमता बढ़ाना है.

भारत ने सुल्तान जोहोर कप में कांस्य पदक जीता

भारतीय जूनियर पुरूष हाकी टीम ने 29 अक्तूबर 2017 को मेजबान मलेशिया को हराकर सातवें सुल्तान जोहोर कप में तीसरा प्राप्त किया. भारत ने मलेशिया को 4-0 से हराया. उसे कांस्य पदक प्रदान किया गया. भारत की जीत में विशाल अंतिल के दो गोल का विशेष योगदान रहा.

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का शुभारंभ किया गया

स्‍मार्ट शहरों में कौशल प्रशिक्षण हेतु एनडीएमसी के सहयोग से कौशल भारत मिशन के तहत भारत के पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का शुभारंभ किया गया. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने स्मार्ट शहरों में कौशल प्रशिक्षण हेतु एनडीएमसी के सहयोग से भारत के पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) का उद्घाटन किया.

विस्तृत current affairs

देश के विभिन्न स्थानों पर छह नये आईआईटी परिसरों की स्थापना को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अक्टूबर 2017 को देश के विभिन्न स्थानों पर छह नए आईआईटी के स्थायी परिसरों के निर्माण के लिए 7,002 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी. इन्हें 31 मार्च, 2020 तक पूरा कर लिया जाना है. प्रत्येक परिसर में 1200 छात्रों के रहने की व्यवस्था होगी, जिनका अकादमिक सत्र 2020-2021 से शुरू होगा.