टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 19 जुलाई 2021

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 19 जुलाई 2021 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से यूरोपीय संघ और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.

EU ने जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियमों की शुरुआत की, जानें विस्तार से

यूरोपीय संघ के नीति निर्माताओं ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया. इस योजना के पीछे संघ का लक्ष्य दशक में हरित लक्ष्यों को लेकर ठोस कार्रवाई और दुनिया की अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक उदाहरण स्थापित करना है.

यूरोपीय संघ के नीति निर्माता जिस तरह अर्थव्यवस्था की रक्षा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की, आवश्यकता के साथ औद्योगिक सुधारों को संतुलित करना चाहते हैं. इसके लिए उन्हें व्यापारियों से तीव्र पैरवी का सामना करना पड़ेगा. कुछ पर्यावरण प्रचारकों ने संघ की इस योजना के लेकर कहा कि आयोग बहुत सतर्क है.

नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने जीता विश्वास मत, जानें कितने सांसदों का मिला समर्थन

देउबा ने 13 जुलाई को रिकार्ड पांचवीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. इससे एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पांच माह के भीतर दूसरी बार संसद को बहाल करने का आदेश दिया था.

नेपाल की प्रतिनिधि सभा में कुल 275 सदस्य होते हैं. इनमें से 271 की गिनती होनी थी. देउबा के लिए कम से कम 136 सदस्यों का समर्थन हासिल करना जरूरी था. अगर वह विश्वास मत हासिल करने में असफल होते हैं तो संसद भंग हो जाती और अगले छह महीने में चुनाव कराने होते.

राजस्थान सरकार ने ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ का शुभारंभ किया

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ‘किसान मित्र ऊर्जा योजना’ का शुभारंभ किया. उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऊर्जा विभाग की 308 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास/लोकार्पण और उद्घाटन किया. किसान मित्र योजना के तहत सरकार की तरफ से राजस्थान के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर एक हजार रुपये प्रतिमाह अनुदान दिया जाएगा.

इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर प्रति माह एक हजार रुपए तथा अधिकतम 12 हजार रुपए प्रतिवर्ष अनुदान मिलेगा. इस योजना के शुरू होने पर प्रदेश में लघु एवं मध्यम वर्ग के किसानों के लिए कृषि बिजली लगभग निःशुल्क हो जाएगी.

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदला, जानें क्या रखा गया

अब इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के नाम से जाना जाएगा. केंद्रीय कानून और अधिकारिता मंत्रालय ने 16 जुलाई 2021 को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना में यह भी साफ किया गया है कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही हाई कोर्ट रहेगा.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 16 जुलाई को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश, 2021 पर हस्ताक्षर के साथ यह बदलाव प्रभावी हो गया. इसी तर्ज पर पंजाब, हरियाणा और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है.