Russia-Ukraine War: UNGA में रूस के खिलाफ Voting में शामिल नहीं हुआ भारत, जानें वजह

Russia-Ukraine War: भारत ने 02 मार्च 2022 को यूक्रेन के विरुद्ध रूसी हमले की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लिया. आपको बता दें कि रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं. इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में यूक्रेन एवं रूस को लेकर वोटिंग हुई.

संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विरुद्ध प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दिया गया. विशेष आपातकाल (इमरजेंसी) बैठक के बाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव पारित कर रूस को यूक्रेन से हटने की 'मांग' की. यूएनजीए ने यूक्रेन के खिलाफ हमला करने पर रूस के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पास किया.

रूस के खिलाफ मतदान

आपको बता दें कि 141 देशों ने इस वोटिंग के दौरान रूस के खिलाफ मतदान किया. पांच देशों ने रूस का साथ दिया. वहीं भारत सहित 35 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया. यूरोप के आर्थिक रूप से (financially) समृद्ध देशों से लेकर छोटे प्रशांत द्वीप देश तक कई देशों ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की है.

तीसरे प्रस्ताव में भारत ने भाग नहीं लिया

यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर एक सप्ताह से भी कम समय में संयुक्त राष्ट्र में लाए गए तीसरे प्रस्ताव में भारत ने भाग नहीं लिया. प्रस्ताव पर मतदान के बाद अपने बयान में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत टी एस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत यूक्रेन में तेजी से बिगड़ते हालात एवं मानवीय संकट को लेकर बहुत चिंतित है. भारत का कहना है कि मतभेदों को बातचीत एवं कूटनीति से ही सुलझाया जा सकता है. भारत ने यूएन में कहा कि यूक्रेन के बिगड़ते हालात के चलते भारत चिंतित है.

विशेष सैन्य अभियान की घोषणा

महासभा के साल 1950 के बाद से अब तक इस तरह के 11 आपातकालीन विशेष सत्र बुलाए गए हैं. यह विशेष सत्र भी लगभग 40 साल बाद बुलाया गया. यूक्रेन में रूस द्वारा 24 फरवरी 2022 को एक विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की निंदा करते हुए प्रस्ताव में मांग की गई कि रूस तुरंत, पूरी तरह से और बिना शर्त यूक्रेन के क्षेत्र से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अपनी सीमाओं के भीतर अपने सभी सैन्य बलों को वापस ले.

यूक्रेन में बिगड़ती मानवीय स्थिति

प्रस्ताव में यूक्रेन में बिगड़ती मानवीय स्थिति एवं वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा पर संघर्ष के संभावित प्रभाव के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की गई. यह भी मांग की कि सभी सदस्य यूक्रेन से बाहर जाने वाले रास्तों हेतु सुरक्षित और निर्बाध मार्ग की अनुमति दें तथा यूक्रेन में जरूरतमंद लोगों के लिए सहायता हेतु त्वरित कार्रवाई करें.