अमेरिका से हारपून मिसाइलें खरीदेगा भारत, होगा ये बड़ा फायदा

अमेरिका ने विश्व प्रसिद्ध एंटी-शिप मिसाइल हार्पून (Harpoon) का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट (JCTS) भारत को देने का फैसला किया है. इस टेस्ट सेट के आने के बाद भारतीय नौसेना व अन्य स्थानों पर तैनात हार्पून मिसाइलों के रखरखाव, टेस्टिंग, स्पेयर और मेंटेनेंस का काम आसान हो जाएगा.

भारत में ही इन खतरनाक हार्पून मिसाइलों के रखरखाव की व्यवस्था चाकचौबंद हो जाएगी. अमेरिका ने 82 मिलियन डॉलर (लगभग 6 अरब 9 करोड़ 20 लाख 87 हजार 500 रुपये) की एंटी शिप हारपून मिसाइल डील को मंजूरी दे दी है. इस मिसाइल के साथ भारत को इससे जुड़े कई दूसरे उपकरण भी दिए जाएंगे.

देशों के संबंधों को मजबूती मिलेगी

बाइडेन प्रशासन ने आदेश में कहा कि इस डील से इंडो-पैसिफिक रीजन में उनके बड़े डिफेंस पार्टनर को अपनी सुरक्षा करने में मदद मिलेगी. दोनों देशों के संबंधों को मजबूती मिलेगी.

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी (DSCA) ने 02 अगस्त 2021 को अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी का लेटर जारी किया. इसमें मिसाइल के मेंटेनेंस के लिए एक सर्विस स्टेशन खोलने, स्पेयर पार्ट्स और सपोर्ट देने और टेक्निकल डॉक्यूमेंट के अलावा पर्सनल ट्रेनिंग भी शामिल है.

दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ेगा

डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी (DSCA) की रिलीज के अनुसार अमेरिका और भारत के बीच एंटी-शिप मिसाइल हार्पून की इस डील से इन दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ेगा. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस डील से राजनीतिक स्थिरता, शांति, आर्थिक विकास, इंडो-पैसिफिक और दक्षिण एशिया इलाके में शांति का माहौल बनेगा.

हार्पून मिसाइल की खासियत

हार्पून एक एंटी-शिप मिसाइल है. इसकी पहली तैनाती साल 1977 में हुई थी. रडार निर्देशित यह मिसाइल सभी मौसम में मार करने में सक्षम है. यह दुनिया की सबसे सफल एंटी-शिप मिसाइल बताई जाती है. इसकी तैनाती 30 से ज्यादा देशों के सशस्त्र बलों में है.

अमेरिका का मेजर डिफेंस पार्टनर बना भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के समय साल 2016 में अमेरिका ने भारत को अपना बड़ा डिफेंस पार्टनर घोषित किया था. डील के डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि इस डील से भारत को वर्तमान और भविष्य में आने वाले खतरों से निपटने में मदद मिलेगी. डीएससीए के अनुसार, भारत सरकार ने एक हार्पून ज्वाइंट कामन सेट की खरीद के लिए आग्रह किया था. इस प्रस्तावित खरीद से भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी.