केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को 8750 करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक पैकेज देने का निर्णय 7 दिसंबर 2011 को लिया. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पिछड़ा क्षेत्र विकास कोष से पश्चिम बंगाल को विशेष आर्थिक पैकेज देने का निर्णय लिया गया.
केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल को दिए गए आर्थिक पैकेज का इस्तेमाल राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना निर्माण में करना है. पश्चिम बंगाल का जंगल महल क्षेत्र जिसमें पुरुलिया, बांकुड़ा और मिदनापुर आते हैं, उग्रवाद प्रभावित होने के कारण काफी पिछड़े हुए हैं.
ज्ञातव्य हो कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्त्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार से 19 हजार करोड़ रुपये की विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की थी.
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