केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किया

केंद्र सरकार ने 24 जुलाई 2015 को अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किया. यह परिषद युवा मामले और खेल मंत्रालय के सलाहकार निकाय रूप में कार्य करेगी. परिषद द्वारा की गई सलाह पर सरकार  विचार करेगी लेकिन सरकार के लिए उसे मानना अनिवार्य और बाध्यकारी नहीं होगा.
परिषद देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, सेमिनार और संगोष्ठियों आदि का आयोजन कर सकेगी.

मंत्री पद के स्तर का व्यक्ति परिषद का अध्यक्ष होगा और चार संसद सदस्य, खेल हस्तियां, कोच, खेल विशेषज्ञ, खेल प्रशासक, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक, नाडा के महानिदेशक, एलएनआईपीई के कुलपति, खेल मंत्रालय के अधिकारी, राष्ट्रीय खेल महासंघों, भारतीय ओलंपिक संघ, कॉर्पोरेट निकायों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि परिषद के सदस्य होंगे.
पदेन सदस्यों के अलावा परिषद के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी.

देश में खेल को बढ़ावा देने और खेल के विकास से संबंधित मामलों पर विचार के लिए परिषद की समय-समय पर एक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होगी.

परिषद के लक्ष्य और उद्देश्य निम्नलिखित होंगे
 
• खेल को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाना.
• ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों, उत्तर-पूर्व और जम्मू-कश्मीर में खेलों को बढावा देना.
• देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों का कार्यान्वयन करना.
• महिलाओं, विशिष्ट रूप से सक्षम जनों, आदिवासियों आदि पर विशेष ध्यान देने के साथ खेलों को समग्र रूप से बढ़ावा देना.
• खेलों में नशीली दवाओं का दुरुपयोग रोकना, उम्र-सम्बंधी धोखाधड़ी, और महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकना.
• राष्ट्रीय खेल महासंघ के कामकाज में व्यावसायिकता, पारदर्शिता और सुशासन लाना.
• देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए संसाधन जुटाने के तरीके और साधन खोजना .
• खेल विज्ञान और खेल चिकित्सा को बढ़ावा देना.
• खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और उसका समुचित उपयोग सुनिश्चित करना.
• अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों और टीमों की भागीदारी व प्रदर्शन से संबंधित मामले.
• मैच फिक्सिंग और प्रतिस्पर्धी खेलों में अन्य कदाचारों से उत्पन्न मुद्दे.
• देश में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के साधन और तरीके.
• शुरूआती स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उनका पोषण करना.
• स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शैक्षिक पाठ्यक्रम में खेलों का समेकन करना.
• खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपाय.
• युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा परिषद को भेजें गये विशेष मुद्दे और मामले.

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