केंद्र सरकार ने छतों पर सौर पैनल लगाने के अभियान को बढावा देने तथा इसे ग्रिड कनेक्शन से जोड़ने की योजना के क्रियान्वयन के लिए पांच हजार करोड रुपए मंजूर किए.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की 30 दिसंबर 2015 को हुई बैठक में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत इस योजना की राशि को 600 करोड़ रुपए से बढाकर पांच हजार करोड़ रुपए करने का फैसला लिया गया.
योजना की विशेषताएं-
• इस राशि के इस्तेमाल से अगले 5 वर्षों में छतों पर सौर ऊर्जा पैनलों को ग्रिड सिस्टम से जोड़ने की योजना को क्रियान्वित किया जाएगा.
• इसके अलावा इस राशि का 4200 मेगावाट की सौर छत प्रणालियों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयोग किया जाएगा.सामान्य श्रेणी के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को इसमें 30 प्रतिशत की पूंजी छूट दी जाएगी.
• विशेष श्रेणी के राज्यों- उत्तर पूर्व के राज्यों जिसमें सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं, को 70 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
• निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को इसमें कोई छूट हासिल नहीं होगी क्योंकि वे पहले से ही कई छूटों के हकदार हैं जैसे कि त्वरित मूल्यह्रास, कस्टम ड्यूटी रियायतें, उत्पाद शुल्क में छूट और कर छुट्टी आदि.
• 4200 मेगावाट पावर की यह क्षमता आवासीय, सरकारी, सामाजिक और संस्थागत क्षेत्र (अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों आदि) के माध्यम से आएगी.
• औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों को बिना सब्सिडी के सौर छतों को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
• यह बाजार का निर्माण औऱ उपभोक्ताओं के विश्वास का निर्माण करेगा और वर्ष 2022 तक 40000 मेगावाट पावर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाजार मोड के माध्यम से संतुलन क्षमता सक्षम हो जाएगा.
• सरकार ने राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम) के लक्ष्य में 2022 तक 20000 मेगावाट से बढ़ाकर 100000 मेगावाट पावर करने के लिए संशोधन किया. इसमें से 40000 मेगावाट पावर ग्रिड से जुड़े सौर छत प्रणालियों के माध्यम से आना है.
• इस मंजूरी से सौर छतों को लगाने को बढ़ावा मिलेगा और 40000 मेगावाट पावर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा.
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