पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कर्मचारियों को जनवरी 2012 से दस प्रतिशत मंहगाई भत्ते देने का निर्णय

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों को जनवरी 2012 से दस प्रतिशत मंहगाई भत्ते देने का निर्णय लिया. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों के 12 संगठनों के साथ बैठक के बाद यह निर्णय 7 दिसंबर 2011 को लिया.

पश्चिम बंगाल सरकार ने इस निर्णय के तहत बकाया 23 फीसदी महंगाई भत्ते की पहली किस्त के रूप में 10 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया. इस निर्णय से राज्य के लगभग 10 लाख सरकारी कर्मचारी व 4.30 लाख पेंशनर लाभांवित होंगे. इस निर्णय से राज्य सरकार के कोष पर प्रतिमाह 250 करोड़ रुपये यानी सालाना 3000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा.

ज्ञातव्य हो कि बुद्धदेब भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली सरकार के समय का 16 फीसदी व ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय 7 फीसदी मंहगाई भत्ते का भुगतान कर्मचारियों को नहीं हो सका था. दोनों सरकारों द्वारा घोषित कुल 23 फीसदी महंगाई भत्ते की पहली किस्त के रूप में 10 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया. शेष 13 फीसदी मंहगाई भत्ते देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा कुछ समय हेतु टाल दिया गया.