महाराष्ट्र का बोर वन्यजीव अभयारण्य देश का 47 वां टाइगर रिजर्व बना

केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने 1 जुलाई 2014 को टाइगर रिजर्व के रूप में बोर वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचित किया. इसके साथ ही बोर वन्यजीव अभयारण्य भारत का 47 वां टाइगर रिजर्व और महाराष्ट्र का छठवां टाइगर रिजर्व बन जाएगा. यह निर्णय राष्ट्रीय पशु के संरक्षण के प्रयासों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किया गया.
इस अधिसूचना में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बोर अभयारण्य के लिए 13,812 हेक्टेयर क्षेत्र, एक कोर के रूप में नई बोर सेंचुरी और नई बोर वन्यजीव अभयारण्य के विस्तार में महत्वपूर्ण बाघ के स्थान की घोषणा की. यह अभयारण्य नागपुर और वर्धा जिलों की सीमा पर स्थित है जो तदोबा-अँधेरी और पेंच टाइगर रिजर्व के बीच एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में कार्य करेगा.
केन्द्र सरकार की अधिसूचना अभयारण्य में बाघ संरक्षण और पर्यावरण के विकास को मजबूत करने के लिए वित्त पोषण और तकनीकी सहायता प्राप्त करने और रिजर्व की सीमा पर रहने वाले स्थानीय समुदायों को लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी.
 
वर्धा जिले में बोर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में सूचित करने का प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजा गया था.
महाराष्ट्र के अन्य टाइगर रिजर्व में मेलघाट, पेंच, तदोबा, नागजीरा और सहयाद्री हैं.
वर्ष 1970 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिसूचित बोर वन्यजीव अभयारण्य बाघों, सह शिकारियों के शिकार जानवरों और पक्षियों सहित वनस्पतियों और जीव की एक विस्तृत विविधता के साथ जैव विविधता से समृद्ध है. इसके अलावा, मंत्रालय ने दिबांग वन्यजीव अभयारण्य में बाघों की लंबी अवधि की निगरानी और अरुणाचल प्रदेश में आसपास के परिदृश्य के लिए पारिस्थितिक आधाररेखा स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की एक तकनीकी समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी. दिबांग वन्यजीव अभयारण्य का प्रस्ताव भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा रखा गया था और बाघों से अलग सह शिकारियों और शिकार प्रजातियों की निगरानी का संचालन होगा.

प्रोजेक्ट टाइगर
प्रोजेक्ट टाइगर को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में शुरू किया गया था. इस परियोजना को देश में बाघ की लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए शुरू किया गया था. परियोजना को वर्ष 1973-74 में नौ (9) रिजर्व के साथ शुरू किया गया था और अब तक यह 47 हो गई है.

बाघ परियोजना का उद्देश्य
इस परियोजना का उद्देश्य बाघों के प्रजनन के लिए एक सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण बनाना और फिर दुनिया में इन बाघों की आबादी में वृद्धि करना है. प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित की जाती है जो एक संचालन समिति के अंतर्गत है.
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन - प्रकाश जावड़ेकर, वह भी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं.
प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ठोस प्रयास करने के कारण, वर्ष  2010 के आकलन के अनुसार वर्तमान में 13 बाघ रेंज देशों की तुलना में दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा (1706) बाघ हैं. वर्ष 2010 के आकलन के अनुसार (2006 में 1411 से 2010 में 1706) देश में बाघों की संख्या में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
हमारे टाइगर रेंज राज्यों में 17 टाइगर रिजर्व फैले हुए हैं. यह हमारे देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.08 प्रतिशत के बराबर है.
टाइगर रिजर्व एक कोर / बफर रणनीति के तहत गठित किये जा रहे हैं.

नागार्जुनसागर टाइगर रिजर्व क्षेत्र के मामले में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है.