राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने दिल्ली विधानसभा भंग करने की सिफारिश को मंजूरी दी

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने आठ माह के राष्ट्रपति शासन के बाद दिल्ली विधानसभा भंग करने की सिफारिश को मंजूर कर लिया. उन्होंने 4 नवंबर 2014 को विधानसभा भंग करने को मंजूरी प्रदान की.

राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा भंग की जाने की अनुशंसा करने वाले पत्रक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.

इससे पहले, दिल्ली के उपराज्यपाल नज़ीब जंग ने राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी और केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति ने विधानसभा भंग की अधिसूचना जारी की.

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्‍ली विधानसभा भंग करने को 4 नवंबर 2014 को मंजूरी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की दोपहर हुई बैठक में दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल नजीब जंग की सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया गया.

उपराज्‍यपाल नजीबजंग ने दिल्‍ली में सरकार गठन के बारे में 3 नवंबर 2014 को भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से अलग-अलग बातचीत की थी. इन तीनों दलों ने सरकार गठन में असमर्थता व्‍यक्‍त करते हुए नये सिरे से चुनाव कराने की मांग की.

वहीं चुनाव आयोग ने दिल्ली की तीन विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की अधिसूचना रद्द कर दी. चुनाव आयोग ने 25 अक्टूबर 2014 को जम्मू एवं कश्मीर और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ दिल्ली की महरौली, तुगलकाबाद और कृष्णा नगर विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर 2014 को मतदान कराए जाने की घोषणा की थी.
 
यह अनिवार्य नहीं कि विधानसभा भंग करने के तुरंत बाद ही चुनाव कराए जाएं. जैसे ही विधानसभा भंग करने की अधिसूचना जारी होगी. दिल्ली का चुनाव आयोग केंद्रीय चुनाव आयोग को जानकारी देगा और फिर चुनाव की तारीख तय होगी.

विदित हो कि दिल्ली में 17 फरवरी 2014 से राष्ट्रपति शासन लागू है. 14 फरवरी 2014 को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन के शासन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था जिसके बाद से यहां राष्ट्रपति शासन लागू है.

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में 28 दिसंबर 2013 को शपथ ली. दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

पृष्ठभूमि
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में 28 दिसंबर 2013 को शपथ ली. अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित का स्थान लिया था. वह (अरविंद केजरीवाल) व्यक्ति के रूप में 7वें और मुख्यमंत्री के कार्यकाल के रूप में 9वें मुख्यमंत्री नियुक्त हुए. अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने.

दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं. इसके लिए 4 दिसंबर 2013 को कराए गए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 31 सीटें, आम आदमी पार्टी को 28 सीटें और कांग्रेस को 8 सीटें मिली. अकाली दल, जनतादल यूनाइटेड और निर्दलीय प्रत्याशी को एक – एक सीटें मिलीं.